दिल्ली में आउटसोर्स कर्मचारियों को मिलेगा बोनस, 30 नवंबर तक भुगतान अनिवार्य; श्रम विभाग ने जारी की एडवाइजरी

इसमें स्पष्ट किया गया है कि बोनस भुगतान की जिम्मेदारी केवल ठेकेदारों की नहीं होगी, बल्कि ठेकेदार की ओर से भुगतान नहीं किए जाने की स्थिति में संबंधित विभाग के प्रधान नियोक्ता की भी जवाबदेही तय होगी।

श्रम विभाग ने जारी की एडवाइजरी

श्रम विभाग की दो नवंबर को जारी एडवाइजरी के अनुसार, वित्त वर्ष 2025-26 के लिए उन आउटसोर्स कर्मचारियों को वैधानिक बोनस मिलेगा, जिनका मासिक वेतन 21 हजार रुपये तक है और जिन्होंने संबंधित लेखा वर्ष में कम से कम 30 दिन काम किया है।

नए वेज कोड के तहत न्यूनतम बोनस 8.33 प्रतिशत या 100 रुपये, जो भी अधिक हो, निर्धारित किया गया है। वहीं अधिकतम बोनस 20 प्रतिशत तक हो सकता है।

न्यूनतम वेतन के आधार पर गणना

बोनस की गणना के लिए सात हजार रुपये प्रतिमाह या केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन, जो भी अधिक हो, को आधार बनाया जाएगा। दिल्ली में बोनस के लिए 21 हजार रुपये की वेतन सीमा फिलहाल लागू रहेगी। इस सीमा से अधिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों को बोनस देना नियोक्ता के विवेक पर निर्भर करेगा।

वहीं, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यदशा संहिता (ओएसएच कोड), 2020 के तहत ठेकेदार की ओर से बोनस नहीं दिए जाने पर प्रधान नियोक्ता भी इसके भुगतान के लिए जिम्मेदार होगा। श्रम विभाग ने सभी विभागों को आगामी त्योहारों के दौरान पात्र आउटसोर्स कर्मचारियों को बोनस दिलाना सुनिश्चित करने को कहा है।