दिल्ली में बदल जाएगी शराब नीति, सरकार ला रही कड़े नियम; महिलाओं की सुरक्षा होगी और मजबूत
दिल्ली सरकार नई आबकारी नीति तैयार कर रही है, जिसका उद्देश्य राजस्व बढ़ाना, अवैध कारोबार रोकना और महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। यह नीति तकनीक आधारित निगरानी और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने पर विशेष जोर देगी।

सांकेतिक तस्वीर। सौजन्य- AI Generated
HighLights
राजस्व चोरी रोकने को तकनीक आधारित निगरानी।
शराब दुकानों के पास महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित होगी।
सार्वजनिक अव्यवस्था रोकने के लिए कड़े नियम।
वी के शुक्ला, नई दिल्ली। दिल्ली सरकार इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) नीति लागू करने के बाद नई आबकारी नीति को अंतिम रूप देने की तैयारी में है। सरकार का उद्देश्य ऐसी पारदर्शी और जवाबदेह आबकारी नीति लागू करना है, जिससे राजस्व में वृद्धि हो, अवैध कारोबार पर रोक लगे और दुकानों के आसपास से गुजरने पर खासकर महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित किया जा सके।
इस संबंध में गठित समिति अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप चुकी है। रिपोर्ट के आधार पर विभिन्न पहलुओं पर जनता और संबंधित हितधारकों से सुझाव लिए जा रहे हैं, ताकि नई नीति को अधिक प्रभावी और व्यावहारिक बनाया जा सके।

राजस्व चोरी रोकने और महिला सुरक्षा पर रहेगा जोर
सूत्रों के अनुसार नई आबकारी नीति में राजस्व चोरी रोकने के लिए तकनीक आधारित निगरानी व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा। शराब की आपूर्ति श्रृंखला, स्टॉक और बिक्री पर डिजिटल मॉनिटरिंग बढ़ाने के साथ लाइसेंस प्रणाली में भी कई बदलाव किए जा सकते हैं। सरकार का मानना है कि इससे कर चोरी पर अंकुश लगेगा और आबकारी विभाग के राजस्व में बढ़ोतरी होगी।
नई नीति का एक महत्वपूर्ण पहलू महिलाओं की सुरक्षा और सार्वजनिक सुविधा भी होगा। सरकार शराब की सरकारी दुकानों के आसपास महिलाओं को होने वाली असुविधा की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए कड़े नियम बनाने पर विचार कर रही है।
सार्वजनिक अव्यवस्था पर भी होगी सख्ती
दुकानों के बाहर भीड़, सार्वजनिक स्थानों पर शराब सेवन और अव्यवस्था रोकने के लिए सख्त प्रविधान किए जा सकते हैं। आवश्यकता पड़ने पर दुकानों के स्थान, संचालन व्यवस्था और सुरक्षा मानकों की भी समीक्षा की जाएगी।
एक अधिकारी ने कहा कि नई आबकारी नीति केवल राजस्व बढ़ाने का माध्यम नहीं होगी, बल्कि इसे सामाजिक जिम्मेदारी और बेहतर प्रशासन के दृष्टिकोण से भी तैयार किया जा रहा है। विशेषज्ञों से प्राप्त सुझावों और समिति की सिफारिशों के आधार पर अंतिम मसौदे को मंजूरी के लिए कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा। सरकार का लक्ष्य ऐसी नीति लागू करना है, जो पारदर्शी, तकनीक आधारित और जनहित के अनुरूप हो।
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