Delhi MCD News: नगर निगम एकीकरण का एक माह पूरा, अभी बहुत काम अधूरा
Delhi MCD News जब निगम एक हुआ तो कर्मचारियों और अधिकारियों को आस जगी थी कि कम से कम उनके मुद्दों का समाधान होगा। निगम ने फिलहाल एक माह का वेतन और पेंशन तो सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को जारी कर दी है।
नई दिल्ली [निहाल सिंह]। कर्मचारियों के मुद्दों के समाधान के लिए दिल्ली के तीनों निगम (उत्तरी, दक्षिणी और पूर्वी) को एकीकृत दिल्ली नगर निगम किए बुधवार को एक माह पूरा हो जाएगा, लेकिन अभी कई ऐसे काम हैं जो अधूरे पड़े हैं। वेतन के मुद्दे से लेकर एकीकृत टैक्स प्रणाली और शुल्क प्रणाली अब भी अलग-अलग चल रही है।
इससे एक ही निगम में अलग-अलग नीतियां होने से लोगों को होने वाली समस्याओं का फिलहाल कोई खास समाधान नहीं हुआ है। वेतन और पेंशन के मुद्दे पर होती देरी से अब कर्मियों के सब्र का बांध टूट रहा है। उल्लेखनीय है कि दिल्ली के तीनों निगमों को एकीकरण के पीछे एक निगम में एक नियम लागू करने के साथ ही निगम कर्मचारियों के वेतन और पेंशन के मुद्दे का समाधान किया जाना था।
जब निगम एक हुआ तो कर्मचारियों और अधिकारियों को आस जगी थी कि कम से कम उनके मुद्दों का समाधान होगा। निगम ने फिलहाल एक माह का वेतन और पेंशन तो सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को जारी कर दी है, लेकिन दिल्ली नगर निगम उत्तरी क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों का एक माह का वेतन और एक माह की पेंशन बकाया है।
इसी तरह पूर्वी निगम में चार माह का वेतन और चार माह की पेंशन बकाया है। निगम के पास एक लाख 20 हजार कर्मचारी हैं, जबकि 52 हजार के करीब पेंशनर्स हैं। कई कर्मचारी तो ऐसे हैं जिन्हें सेवानिवृत्त हुए तीन से चार माह हो गए, लेकिन उनकी पेंशन तो अब तक शुरू नहीं हुई, जबकि सेवानिवृत्ति के लाभ के लिए वह इधर-उधर चक्कर काट रहे हैं।
सेवानिवृत कर्मचारी और अधिकारी ले रहे हैं लाभनिगम के पास भले आर्थिक स्थिति खराब है, लेकिन तीन-तीन चार साल पहले सेवानिवृत्त हो चुके कर्मचारियों और अधिकारियों के अनुबंध खत्म नहीं किए गए हैं। साथ ही उनको उच्च पदों पर नियुक्ति भी दी गई है। इससे ये अधिकारी और कर्मचारी अनुबंध के आधार पर वेतन तो ले ही रहे हैं, जबकि पेंशन का लाभ भी मिल रहा है।
एक माह में होंगे सुधार निगम के एक अधिकारी ने कहा कि एक माह के भीतर 'एक शहर एक कर' और शुल्क प्रणाली को लागू किया जाएगा। साथ ही वेतन और अन्य समस्या को लेकर केंद्र से भी मदद मांगी जा रही है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में स्थिति ठीक होगी।
कन्फेडेशन आफ आल एमसीडी एंपलाइज यूनियंस के संयोजक एपी खान ने कहा कि तीन निगमों को एक इसलिए किया गया था कि वेतन और पेंशन समय से मिलेंगे, लेकिन अब भी वेतन पेंशन देरी से मिल रहा है। इसमें सुधार की आवश्यकता है।
क्या-क्या है अलग
दक्षिणी क्षेत्र में संपत्तिकर पर एक प्रतिशत शिक्षा उपकर लगता है, जबकि पूर्वी और उत्तरी क्षेत्र में यह प्रणाली लागू नहीं है। ऐसे ही दक्षिणी क्षेत्र में इसी तरह रेस्तरां और फैक्ट्री लाइसेंस शुल्क भी अलग-अलग हैं।