दिल्ली में सब्सिडी वाली बिजली के लिए नियम बदला, अब आधार से लिंक होगा आपका बिल; बिना KYC छूट खत्म

पिछले 10 वर्षों में बिजली सब्सिडी की राशि लगभग तीन गुना तक बढ़ गई है। वर्ष 2015 में बिजली सब्सिडी पर 1442.76 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे। यह वर्ष 2025-26 में बढ़कर 4037.62 करोड़ रुपये तक पहुंच गया।

वित्त वर्ष 2024-25 में दिल्ली के करीब 73 लाख घरेलू उपभोक्ताओं में से लगभग 84 प्रतिशत यानी 52.3 लाख ने बिजली सब्सिडी का लाभ लिया। वहीं, वित्त वर्ष 2025-26 में यह संख्या बढ़कर 55 लाख हो गई, जो कुल घरेलू उपभोक्ताओं का करीब 87 प्रतिशत है।

वर्ष 2023 की कैग रिपोर्ट में भी बिजली सब्सिडी नीति की कमियों को इंगित किया गया था। यह कहा गया था कि पात्र और वंचित वर्ग को लक्षित करने की जगह समस्त घरेलू उपभोक्ताओं को भुगतान करना अनुचित है।

केवाईसी अनिवार्य, पारदर्शिता बढ़ाने पर जोर

दिल्ली सरकार ने अब इस योजना में बदलाव की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ऊर्जा विभाग ने उपराज्यपाल की स्वीकृति के बाद अधिसूचना जारी कर बिजली सब्सिडी के लिए पहचान केवाईसी अनिवार्य कर दिया है।

इससे उपभोक्ता को बिजली वितरण कंपनियों और सरकार के साथ अपने आधार की जानकारी देनी होगी। इसका उद्देश्य बिजली बिल पर मिलने वाली छूट की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना और फर्जीवाड़े को रोकना है। अधिकारियों का कहना है कि इस व्यवस्था से कागजी कार्रवाई में कमी आएगी और सिर्फ पात्र लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा।