विधानसभा में LG नजीब जंग ने भी गिनाई दिल्ली सरकार की उपलब्धियां
बजट सत्र के दौरान उपराज्यपाल ने कहा कि करीब एक साल पहले दिल्ली के लोगों ने सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया। यह सरकार भागीदारपूर्ण लोकतंत्र और आपसी परामर्श से कार्य करने में निष्ठा रखती है। यह सरकार समावेशी विकास और नागरिकों को पर्याप्त बुनियादी सेवाएं मुहैया कराने के लिए
नई दिल्ली। उपराज्यपाल नजीब जंग ने छठी विधानसभा के तीसरे सत्र में आम आदमी पार्टी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, महिला सुरक्षा सहित अन्य होने वाले कार्यो का विवरण प्रस्तुत किया। छठी विधानसभा के तृतीय सत्र के पहले दिन सभा को पूरी तरह से सजाया गया था।
बजट सत्र के दौरान उपराज्यपाल ने कहा कि करीब एक साल पहले दिल्ली के लोगों ने सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया। यह सरकार भागीदारपूर्ण लोकतंत्र और आपसी परामर्श से कार्य करने में निष्ठा रखती है। यह सरकार समावेशी विकास और नागरिकों को पर्याप्त बुनियादी सेवाएं मुहैया कराने के लिए वचनबद्ध है।
उन्होंने कहा कि वर्ष 2014-15 में वर्तमान मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद 4,51,154 करोड़ रुपये रहा। इसी दौरान राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में दिल्ली का योगदान 3.86 फीसद है, जबकि दिल्ली की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का 1.4 फीसद है।
यदि एक अध्यापक को कक्षा में 80-100 विद्यार्थियों को पढ़ाना होगा तो स्वाभाविक रूप से शिक्षा के स्तर में गिरावट आएगी। अध्यापक विद्यार्थी अनुपात को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने 9,623 शिक्षकों के पद सृजन करने का अनुमोदन कर दिया है।
उन्होंने कहा कि वृद्ध नागरिकों की देखभाल के लिए तीन वृद्धाश्रम चल रहे हैं। आगे इनकी संख्या बढ़ाई जाएगी। 10 वृद्धाश्रम के लिए जमीन का अधिग्रहण किया जा चुका है। वृद्धाश्रम सहायता स्कीम से 3,84,545 लोगों को लाभ पहुंचा है।
कानून के पालन को मजबूती देने के लिए दिल्ली देश का पहला राज्य बन चुका है, जहां गवाह सुरक्षा के लिए दिल्ली गवाह सुरक्षा स्कीम 2015 अधिसूचित की गई है। उपराज्यपाल ने कई ऐसे बिल को भी अपने अभिभाषण में स्थान दिया जो अभी भारत सरकार द्वारा पास नहीं हुए हैं।
उन्होंने कहा कि दिल्ली में यातायात के आवागमन के लिए सुगमता और तेजी लाने के लिए 10 नए कॉरिडोर को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
भारत सरकार से ऐसी सभी अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित घोषित करने का अनुरोध किया गया है, जिसमें 1 जनवरी 2015 तक 50 फीसद काम हो चुका है। उन्होंने कहा कि जून 2016 से डीटीसी का समस्त परिचालन इलेक्ट्रानिक टिकटिंग मशीन से होगा