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दिल्ली में कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की बल्ले-बल्ले, परिवार को मिलेगा 10 लाख तक का कैशलेस इलाज; LG ने दी मंजूरी

Published: Sat, 12 Sep 2026 03:01 PM (GMT+05:30)

दिल्ली के 2.7 लाख से अधिक पंजीकृत निर्माण श्रमिकों और उनके आश्रित परिवारों को अब कैशलेस स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। उपराज्यपाल ने दिल्ली बिल्डिंग वर्कर्स हेल्थ स्कीम को मंजूरी दी है।

दिल्ली में निर्माण श्रमिकों को मिलेगा कैशलेश इलाज। फोटो: आर्काइव

दिल्ली में निर्माण श्रमिकों को मिलेगा कैशलेश इलाज। फोटो: आर्काइव

HighLights

  1. दिल्ली के निर्माण श्रमिकों को कैशलेस स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी

  2. उपराज्यपाल ने दिल्ली बिल्डिंग वर्कर्स हेल्थ स्कीम को मंजूरी दी

  3. प्रति श्रमिक 2 लाख, परिवार को 10 लाख तक का इलाज

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली के पंजीकृत भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिकों (कंस्ट्रक्शन वर्कर्स) और उनके आश्रित परिवारों को अब कैशलेस स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी।

उपराज्यपाल सरदार टीएस संधू ने दिल्ली बिल्डिंग वर्कर्स हेल्थ स्कीम को मंजूरी दे दी है। योजना के तहत 2.7 लाख से अधिक पंजीकृत कंस्ट्रक्शन वर्कर्स और उनके परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा का लाभ मिलेगा।

हर श्रमिक को दो लाख तक इलाज

योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी को सालाना दो लाख रुपये तक का इलाज उपलब्ध होगा। वहीं, परिवार के लिए सालाना 10 लाख रुपये की समग्र सीमा तय की गई है।

इससे पंजीकृत कंस्ट्रक्शन वर्कर्स और उनके आश्रित परिवारों को इलाज के खर्च से जुड़ी आर्थिक चिंता से राहत देने के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा का प्रावधान किया गया है।

परिवार के लिए दस लाख की सीमा

दिल्ली बिल्डिंग वर्कर्स हेल्थ स्कीम में व्यक्तिगत और पारिवारिक स्वास्थ्य कवर की अलग-अलग सीमा तय की गई है। प्रत्येक लाभार्थी के लिए सालाना दो लाख रुपये तक इलाज की सुविधा होगी, जबकि पूरे परिवार के लिए यह सीमा सालाना 10 लाख रुपये होगी।

योजना का लाभ दिल्ली में पंजीकृत भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिकों और उनके आश्रित परिवारों को मिलेगा।

कैशलेस इलाज से आसान होगी सुविधा

योजना के तहत पंजीकृत कंस्ट्रक्शन वर्कर्स और उनके परिवारों को कैशलेस स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। यानी इलाज के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत सुविधा का लाभ मिलेगा और इसके लिए कैशलेस व्यवस्था लागू होगी।

मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल से मंजूरी

योजना को उपराज्यपाल की मंजूरी मिलने से पहले मुख्यमंत्री और दिल्ली सरकार के मंत्रिमंडल से भी स्वीकृति मिल चुकी है। अब 2.7 लाख से अधिक पंजीकृत निर्माण श्रमिकों और उनके परिवारों को योजना के तहत स्वास्थ्य सुरक्षा का लाभ मिल सकेगा।

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