38 करोड़ के खर्च से हर महीने ₹15 करोड़ बचाएगी दिल्ली पुलिस, 16 जेलों में लगेंगे 840 VC सिस्टम

जेलों में जरूरत के अनुसार, सिस्टम लगाए जाएंगे। व्यवस्था लागू होने के बाद कैदियों को पेशी के लिए जेल से बाहर ले जाने की जरूरत काफी कम हो सकती है।

बचत की रकम से सुधरेंगी जेल की सुविधाएं

वीडियो कॉन्फ्रेंसग व्यवस्था से होने वाली बचत का इस्तेमाल जेलों में जरूरी सुविधाएं बेहतर बनाने और कैदियों के कल्याण पर किया जा सकेगा। जेलों में संचालित फैक्ट्रियों के आधुनिकीकरण, मशीनों में सुधार और कामकाज की सुविधाएं बढ़ाने के लिए अधिक फंड उपलब्ध हो सकेगा।

इससे कैदियों को हुनर सीखने और काम के बेहतर अवसर मिलेंगे। स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल विकास और पुनर्वास से जुड़ी गतिविधियों पर भी अधिक संसाधन खर्च किए जा सकेंगे।

सुरक्षा के साथ संसाधनों की भी बचत फिलहाल कैदियों को अदालत तक पहुंचाने, उनकी सुरक्षा और पेशी के बाद जेल वापस लाने की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस की तीसरी बटालियन संभालती है। इसके लिए जेल वैन और पुलिसकर्मियों की तैनाती करनी पड़ती है।

कैदियों की संख्या और उनकी सुरक्षा संबंधी संवेदनशीलता के अनुसार अतिरिक्त बल भी लगाना होता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसग का दायरा बढ़ने से पुलिसकर्मियों की ड्यूटी का बोझ कम हो सकता है। जेल वैन की आवाजाही घटने से ईंधन पर खर्च बचेगा। साथ ही प्रदूषण और सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव कम करने में भी मदद मिलेगी।

नई व्यवस्था से इन जोखिमों को कम करने में मदद मिलेगी। हालांकि, जिन मामलों में कैदी को अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश करना जरूरी होगा, वहां मौजूदा सुरक्षा व्यवस्था के तहत ही इंतजाम किए जाएंगे।