राष्ट्रपति ने मौत की सजा बदली उम्रकैद में, लगाई जीवनभर जेल की शर्त; दिल्ली HC ने ठुकराई चुनौती
दिल्ली हाई कोर्ट ने राष्ट्रपति के दया याचिका आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। राष्ट्रपति ने मृत्युदंड ...और पढ़ें

HighLights
दिल्ली HC ने राष्ट्रपति के दया याचिका आदेश को चुनौती खारिज की।
राष्ट्रपति ने मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदला, बिना माफी शर्त।
न्यायालय ने कहा राष्ट्रपति के आदेश में दखल सीमित है।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राष्ट्रपति द्वारा दया याचिका पर दिए गए उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका दिल्ली हाई कोर्ट ने यह कहते हुए खारिज कर दी कि राष्ट्रपति के दया याचिका आदेश में अदालत दखल नहीं दे सकती है। राष्ट्रपति ने मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदलते हुए शर्त लगाई गई थी कि दोषी को बिना किसी माफी के जीवन भर जेल में रहना होगा।
राष्ट्रपति या राज्यपाल के आदेश को अपील की तरह नहीं देख सकते
न्यायमूर्ति नवीन चावला व न्यायमूर्ति रविंदर डुडेजा की पीठ ने कहा कि दया याचिका से जुड़े आदेशों में न्यायिक समीक्षा का दायरा बहुत सीमित है। कोर्ट सिर्फ यह देख सकती है कि शक्ति का प्रयोग कैसे किया गया, राष्ट्रपति या राज्यपाल के आदेश को अपील की तरह नहीं देखा जा सकता।
पीठ ने कहा कि एक बार जब कोर्ट पाती है कि राष्ट्रपति के पास सभी प्रासंगिक तथ्य थे और उन्होंने सभी प्रासंगिक कारकों पर विचार किया, तो कोर्ट केवल इस आधार पर राष्ट्रपति की राय को नहीं बदल सकती कि वह खुद दया याचिका पर अलग फैसला लेती।
मरने वालों में एक गर्भवती महिला भी शामिल
यह मामले पांच महिलाओं और दो बच्चों की हत्या के मामले में 1994 से जेल में बंद याचिकाकर्ता जितेंद्र उर्फ जीतू नैनसिंह गहलोत से जुड़ा है। उस पर अगस्त 1994 में पुणे के एक घर में डकैती के दौरान पांच महिलाओं और दो छोटे बच्चों की जघन्य हत्या का आरोप था। मरने वालों में एक गर्भवती महिला भी शामिल थी।
18 सितंबर 2016 को फैसला आया
ट्रायल कोर्ट ने फरवरी 1998 में उसे मृत्युदंड दिया और उक्त निर्णय को बाम्बे हाई कोर्ट ने जुलाई 1999 और सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2000 में बरकरार रखा था। याचिकाकर्ता ने जून 2001 में राष्ट्रपति के समक्ष दया याचिका दायर की थी, जिस पर 15 साल बाद 18 सितंबर 2016 को फैसला आया। राष्ट्रपति ने मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदल दिया, लेकिन शर्त लगाई कि किसी भी प्राधिकरण द्वारा उसकी सजा में कोई माफी नहीं दी जाएगी।
दोषी की दलीलें क्या थीं?
गहलोत ने तर्क दिया कि आगे माफी पर रोक असंवैधानिक है और अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति की शक्ति सरकार की माफी देने की वैधानिक शक्ति को खत्म नहीं कर सकती। उसने 15 साल से ज्यादा की देरी को अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताया और दावा किया कि उसके सुधरने, आचरण और पुनर्वास पर विचार नहीं किया गया।
कोर्ट ने क्या कहा?
हाईकोर्ट ने माना कि दया याचिका तय करने में 15 साल से ज्यादा की असाधारण देरी हुई है और इतने लंबे समय तक मृत्युदंड की छाया में रहना सजा को उम्रकैद में बदलने के लिए पर्याप्त आधार हो सकता था। लेकिन कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति इस देरी के प्रति सजग थे और उन्होंने दोनों पक्षों की राय पर विचार करने के बाद ही आदेश पारित किया।
राष्ट्रपति के पास किसी दोषी की मृत्युदंड की सजा को बिना माफी के शेष प्राकृतिक जीवन तक की सजा में बदलने की शक्ति है। इन्हीं आधारों पर कोर्ट ने याचिका में कोई योग्यता नहीं पाते हुए उसे मंगलवार को दिए फैसले में खारिज कर दिया।
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