विदेश में रहने वाले भारतीयों को झटका, पासपोर्ट शुल्क में 67% बढ़ोतरी पर दिल्ली हाई कोर्ट की मुहर
दिल्ली हाई कोर्ट ने विदेश में रहने वाले भारतीयों के लिए पासपोर्ट शुल्क बढ़ाने के केंद्र सरकार के फैसले को ...और पढ़ें

दिल्ली हाई कोर्ट ने पासपोर्ट बनवाने की फीस में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। एआई इमेज
HighLights
दिल्ली हाई कोर्ट ने पासपोर्ट शुल्क वृद्धि को मंजूरी दी।
14 साल बाद 67% बढ़ोतरी को अनुचित नहीं माना।
कोर्ट ने इसे सरकार का नीतिगत निर्णय बताया।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। विदेश में रहने वाले भारतीयों के लिए पासपोर्ट शुल्क बढ़ाने के केंद्र सरकार के फैसले पर दिल्ली हाई कोर्ट ने अपनी मुहर लगा दी है। सरकार के निर्णय को चुनौती देने वाली जनहित याचिका को अदालत ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि 14 साल बाद 67 प्रतिशत की बढ़ोतरी को अनुचित या अत्यधिक नहीं माना जा सकता।
अदालत ने कह कि पासपोर्ट शुल्क में पिछली बार बढ़ोतरी 2012 में हुई थी और सरकार ने 14 साल के अंतराल के बाद इसमें संशोधन किया है। कोर्ट ने माना कि पासपोर्ट प्रोसेसिंग और नवीनीकरण शुल्क तय करना सरकार की नीतिगत दायरे में आता है और उक्त निर्णय में न्यायिक हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।
