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'सोशल मीडिया पर न्यायपालिका को बदनाम नहीं कर सकते', कोर्ट की आजादी में दखल पर दिल्ली HC सख्त; हटाने होंगे वीडियो

Published: Thu, 11 Jun 2026 06:15 PM (IST)

दिल्ली हाई कोर्ट ने न्यायपालिका की छवि खराब करने वाले सोशल मीडिया पोस्ट पर सख्त नाराजगी जताई है। अदालत ने आपत्तिजनक सामग्री हटाने और संबंधित अकाउंट ब्लॉक करने का आदेश दिया, न्यायपालिका की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप अस्वीकार्य बताया।

सैदुलाजाब हादसे के बाद सोशल मीडिया पोस्ट पर दिल्ली हाई कोर्ट सख्त। फोटो: आर्काइव

सैदुलाजाब हादसे के बाद सोशल मीडिया पोस्ट पर दिल्ली हाई कोर्ट सख्त। फोटो: आर्काइव

HighLights

  1. दिल्ली हाई कोर्ट ने न्यायपालिका की छवि खराब करने पर नाराजगी जताई

  2. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को आपत्तिजनक सामग्री हटाने का निर्देश दिया

  3. न्यायपालिका की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। सैदुलाजाब में बहुमंजिला इमारत गिरने के लिए हाई कोर्ट के एक जज को जिम्मेदार ठहराते हुए इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट किए गए।

जिस पर सख्त नाराजगी व्यक्त करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि इंटरनेट मीडिया का इस्तेमाल न्यायपालिका की छवि को खराब करने के लिए नहीं किया जा सकता है।

आजादी में दखल मंजूर नहीं 

उन्होंने कहा कि अदालत की आजादी में दखल देने की किसी भी कोशिश को मंजूर नहीं किया जा सकता और ऐसे मामलों में ऑनलाइन प्लेटफाॅर्म तमाशबीन बनकर नहीं रह सकते हैं।

न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा व न्यायमूर्ति मधु जैन की अवकाश पीठ ने उक्त टिप्पणी करते हुए इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब और एक्स समेत इंटरनेट मीडिया प्लेटफाॅर्म को आपत्तिजनक लिंक हटाने व प्रतिवादी डाॅ. कपिल काकर के अकाउंट और हैंडल को ब्लाॅक करने का निर्देश दिया।

अदालत ने यह आदेश व टिप्पणियां दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन (डीएचसीबीए) की अवमानना याचिका पर की। डीएचसीबीए ने डाॅ. कपिल काकर पर हाई कोर्ट के जज के खिलाफ अपमानजनक वीडियो पोस्ट करने का आरोप लगाया है।

24 घंटे में हटाने होंगे वीडियो

अदालत ने मामले में कपिल काकर को नोटिस जारी करते हुए कहा कि वीडियो में लगाए गए आरोप पूरी तरह से अदालत की अवमानना करने वाले हैं और ये न्याय व्यवस्था में सीधे दखल के बराबर हैं।

अदालत ने ऑनलाइन प्लेटफार्म से यह भी कहा कि वे हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल की सूचना मिलने के 24 घंटे के भीतर आपत्तिजनक कंटेंट वाले ऐसे किसी भी यूआरएल को हटा दें।

डीएचसीबीए ने कहा कि कपिल काकर ने इंटरनेट मीडिया पर कई वीडियो पोस्ट कर आरोप लगाया था कि 30 मई को सैदुलाजाब में इमारत गिरने से हुई छह लोगों की मौत के लिए जज जिम्मेदार थे।

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