एयरलाइन कर्मचारियों के दुर्व्यवहार पर विशेष नियम बनाने की मांग खारिज, दिल्ली HC ने क्या कहा?

अश्लील, अपमानजनक भाषा में बात करने का आरोप

अदालत ने यह नीतिगत मामला है और दिशानिर्देश बनाना सक्षम अधिकारियों के अधिकार क्षेत्र में आता है। अदालत ने उक्त आदेश एक महिला की याचिका पर दिया। महिला ने याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि कि इंडिगो एयरलाइंस की कस्टमर-केयर सेवा से संपर्क करने पर एक एग्जीक्यूटिव ने उसके साथ अश्लील, अपमानजनक और लिंग-आधारित भाषा का इस्तेमाल किया।

कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया

महिला ने कहा कि कर्मचारी के खिलाफ जवाबदेही और अनुशासनात्मक कार्रवाई की कई बार मांग के बावजूद ठोस कदम नहीं उठाया गया।

याचिकाकर्ता ने दावा किया कि एयरलाइन से संबंधित कर्मचारी के खिलाफ जवाबदेही तय करने और अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की कई बार मांग करने के बावजूद, कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया।

उन्होंने एयरलाइन कर्मचारियों के खिलाफ शिकायतों को दर्ज करने, उनकी जांच करने और उनका समाधान निकालने के लिए एक निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध व्यवस्था बनाने की भी मांग की।

एयरलाइन ने पहले ही कर दी थी कार्रवाई

हालांकि, महिला के तर्कों को ठुकराते हुए पीठ ने कहा कि एयरलाइन कर्मचारियों के खिलाफ शिकायतों के लिए किसी विशेष व्यवस्था का न होना, अधिकारियों को इस तरह के नियम बनाने का निर्देश देने का आधार नहीं बनता। डीजीसीए ने 20 जुलाई के एक पत्र के जरिए याचिकाकर्ता को सूचित किया कि इस घटना से जुड़ी उनकी शिकायत पर एयरलाइन ने पहले ही आवश्यक सुधारात्मक और निवारक कदम उठाकर कार्रवाई कर दी है।