'नाबालिग से शादी करने पर खत्म नहीं होता अपराध', पॉक्सो केस रद करने से दिल्ली HC का साफ इनकार
दिल्ली हाई कोर्ट ने नाबालिग लड़की से शादी करने वाले व्यक्ति के खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामला रद्द करने से इनकार कर दिया है।
सांकेतिक तस्वीर एआई जनरेटेड
HighLights
दिल्ली हाई कोर्ट ने पॉक्सो केस रद्द करने से किया इनकार।
नाबालिग से शादी पर यौन उत्पीड़न मामला नहीं होगा रद्द।
पॉक्सो अधिनियम बच्चों को यौन शोषण से सुरक्षा देता है।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। नाबालिग लड़की से शादी करने वाले व्यक्ति के खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामला रद करने से इन्कार करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि मानवीय आधार पर गंभीर आरोप रद नहीं किए जा सकते।
न्यायमूर्ति संजीव नरूला की पीठ ने कहा कि लड़की की उसके साथ रहने की इच्छा और नाबालिग रहते किए गए कृत्यों के लिए आपराधिक जिम्मेदारी कानून की नजर में अलग-अलग बातें हैं।
पीठ ने सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का दिया हवाला
पीठ ने कहा कि पॉक्सो अधिनियम बच्चों को यौन दुर्व्यवहार और शोषण से सुरक्षा देता है और कानून में 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति की यौन गतिविधि के लिए सहमति का कोई कानूनी महत्व नहीं है।
पीठ ने कहा कि यह सुरक्षा जबरदस्ती, दबाव या धोखे की मौजूदगी व बच्चे की परिपक्वता पर निर्भर नहीं करती। पीठ ने सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि शादी से बच्चे को आपराधिक कानून के तहत मिलने वाली सुरक्षा खत्म नहीं होती।