'मेटा को सुनवाई का मौका दिए बिना कठोर कार्रवाई न करें', दिल्ली हाई कोर्ट का सीसीपीए को निर्देश

मेटा ने 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाने के सीसीपीए के आदेश को चुनौती दी थी। न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव की पीठ ने कहा कि मेटा को अस्पष्ट और व्यापक निर्देश देकर दंडित नहीं किया जा सकता।

सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने सीसीपीए के आदेश का बचाव किया और कहा कि सीसीपीए के पास ऐसे निर्देश जारी करने का कानूनी अधिकार है। हालांकि, पीठ ने कहा कि अदालत का मानना है कि जब तक याचिकाकर्ता का कोई कार्य स्पष्ट रूप से किसी लागू नियम या कानून का उल्लंघन न हो, तब तक याचिकाकर्ता को दंडित नहीं किया जा सकता।

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