'मुस्लिम पर्सनल लॉ से ऊपर है POCSO एक्ट, नाबालिग से शादी के बाद संबंध बनाना भी रेप'; दिल्ली HC का फैसला

न्यायमूर्ति संजीव नरूलॉ की पीठ ने कहा कि व्यक्तिगत कानून, पाक्सो अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता में बच्चों को दी गई सुरक्षा को खत्म नहीं कर सकता।

नाबालिग से संबंध पर कार्रवाईा

अदालत ने यह टिप्पणी 16 वर्ष तीन माह की लड़की से विवाह करने वाले 28 वर्षीय व्यक्ति के खिलॉफ दर्ज प्राथमिकी रद करने से इनकार करते हुए की।ा

हाई कोर्ट ने विवाह की नागरिक वैधता और नाबालिग से यौन संबंध के आपराधिक परिणाम को अलग-अलग माना। अदालत ने कहा कि पाक्सो के तहत 18 वर्ष से कम उम्र का व्यक्ति बच्चा है और उसकी सहमति यौन संबंध को वैध नहीं बनाती।

बीएनएस की धारा 63 में भी 18 वर्ष से कम उम्र की महिला के साथ यौन संबंध को दुष्कर्म माना गया है और वैवाहिक अपवाद भी 18 वर्ष से कम उम्र की पत्नी पर लगू नहीं होता।

विवाह से उम्र नहीं बदलती

अदालत ने कहा कि विवाह से बच्चे की उम्र नहीं बढ़ जाती। विवाह से पहले जो व्यक्ति 16 वर्ष का था, वह विवाह के बाद भी 16 वर्ष का ही रहता है। अदालत ने प्राथमिकी रद करने के साथ पुलिस अधिकारी के खिलॉफ कार्रवाई और मुआवजे की मांग भी खारिज कर दी।

मामले में व्यक्ति पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 64(1) और पाक्सो अधिनियम की धारा छह के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। विवाह के बाद दोनों साथ रहे और महिलॉ गर्भवती हुई। गर्भावस्था के दौरान सरकारी अस्पताल में जांच के समय उसकी उम्र सामने आई।

यह भी पढ़ें- 16 साल पुराने रेप केस में दिल्ली HC का बड़ा फैसलॉ, रद की 7 साल की सजा; फोरेंसिंग जांच ने धोया माथे का दाग