'गृहिणी की आय का आकलन सिर्फ न्यूनतम मजदूरी पर नहीं, वास्तविक योगदान भी देखें' दिल्ली हाई कोर्ट की टिप्पणी

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि यदि किसी गृहिणी की आय या शैक्षणिक योग्यता का दस्तावेजी प्रमाण उपलब्ध नहीं है, तो मुआवजा तय करते समय अदालतें केवल अकुशल श्रमिक की न्यूनतम मजदूरी को आधार मानने के लिए बाध्य नहीं हैं। गृहिणी के घरेलू कार्य और परिवार में उसके वास्तविक योगदान का भी उचित मूल्यांकन किया जाना चाहिए।

न्यायमूर्ति अनिश दयाल की पीठ ने सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल होकर स्थायी दिव्यांगता का शिकार हुई उमा रानी को दिए गए मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (एमएसीटी) के मुआवजे को अपर्याप्त मानते हुए उसमें 8,39,142 रुपये की वृद्धि कर दी। साथ ही बढ़ी हुई राशि पर दावा याचिका दाखिल करने की तिथि से नौ प्रतिशत वार्षिक ब्याज देने का भी निर्देश दिया।