बार-बार सुनवाई टालने की मांग पर दिल्ली HC ने NGO पर लगाया 20 हजार का जुर्माना

न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा की पीठ ने कहा कि दिसंबर 2025 में आखिरी मौका दिए जाने के बावजूद एनजीओ ने एक बार फिर अपने अधिवक्ता के व्यस्त होने का हवाला देते हुए सुनवाई टालने की मांग की। एनजीटी ने बीबीसी के खिलाफ 10000 करोड़ रुपये का मानहानि का मुकदमा दायर किया था। एनजीओ ने कहा था कि यह डाक्यूमेंट्री भारत की प्रतिष्ठा पर धब्बा लगाती है।

अदालत ने रिकॉर्ड पर लिया कि याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं, इस पहलू पर 24 जुलाई 2024 को अदालत ने एक आदेश पारित किया था। इसके बाद से वादी ने समय-समय पर सुनवाई के लिए कई तारीखें ली हैं। मामले पर सुनवाई के लिए एक बार फिर समय मांगा है।

उक्त तथ्यों को देखते हुए याचिकाकर्ता पर 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है। साथ ही अदालत ने मामले की सुनवाई 19 अगस्त के लिए सूचीबद्ध कर दी। बीबीसी की डाक्यूमेंट्री जनवरी 2023 में रिलीज हुई थी। हालांकि, केंद्र सरकार ने इसके प्रसारण पर रोक लगा दी थी।