'फेमा मामलों में ईडी महिलाओं को बुला सकती है, सीआरपीसी के तहत नहीं होगी छूट', दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला

अदालत ने कहा कि फेमा की धारा 37 के तहत प्राप्त शक्तियां आयकर अधिनियम की धारा 131 के समान हैं, जो सिविल संहिता द्वारा शासित है। इसके साथ ही अदालत ने एक कनाडाई महिला पूनम गहलोत द्वारा दायर एक याचिका को खारिज कर दिया।

महिला ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को उन्हें व्यक्तिगत तौर पर पेश न होने का निर्देश देने और एक वकील के माध्यम से पेश होने की अनुमति देने की मांग की थी। उन्होंने इस आधार पर समन को चुनौती दी कि वे सीआरपीसी के तहत निहित प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों का उल्लंघन करते हैं।

अदालत ने माना कि फेमा के तहत सुबूत खोजने और पेश करने के लिए जारी किए गए समन दंड प्रक्रिया संहिता के बजाय सीआरपीसी के तहत आते हैं। अदालत ने स्पष्ट किया कि फेमा की धारा-37 के तहत सुबूत पेश करने और बयान दर्ज करने के लिए समन एक सिविल-प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा है और यह पीएमएलए के तहत आपराधिक जांच से अलग है।

याचिका के अनुसार महिला कनाडाई नागरिक है और वसंत कुंज वसंत कुंज में रहती है। याचिका में कहा गया कि 10 अक्टूबर 2018 को आयकर विभाग के अधिकारी देर रात 12 बजे उनकी एक दूृसरी संपत्ति पर पहुंचे, जहां उनका बेटा अपनी पत्नी के साथ रहता है।

इस मामले में ईडी ने महिला काे व्यक्तिगत तौर पर बयान दर्ज करने के लिए ईडी कार्यालय के लिए कई समन जारी किए, लेकिन महिला ने खराब स्वास्थ्य का बार-बार हवाला दिया। महिला ने ईडी से अनुरोध किया कि वह उनके घर आकर उनका बयान रिकार्ड करे। हालांकि, ईडी ने उक्त अनुरोध को स्वीकार नहीं किया।