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दिल्ली हाई कोर्ट ने दुर्लभ बीमारी से जूझ रहे बच्चे की मदद पर केंद्र सरकार से मांगा जवाब

Published: Sat, 06 Jun 2026 05:56 AM (IST)

दिल्ली हाई कोर्ट ने एक दुर्लभ आनुवंशिक बीमारी से पीड़ित तीन वर्षीय बच्चे के इलाज के लिए वित्तीय सहायता की मांग वाली याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है।

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जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। लिपोपालीसेकेराइड-रिस्पान्सिव बेज-लाइक एंकर प्रोटीन नामक एक जीन की कमी की असाध्य बीमारी से पीड़ित तीन साल के बच्चे की आर्थिक मदद की मांग वाली याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है।

याचिका पर न्यायमूर्ति अमित शर्मा की पीठ ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले पर अगली सुनवाई सोमवार 8 जून को होगी।

याचिकाकर्ता की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता अशोक अग्रवाल ने पीठ को बताया कि 18 जुलाई 2025 को हुई होल जीनोम टेस्ट से पुष्टि हुई थी कि बच्चा एक असाध्य आनुवंशिक विकार से पीड़ित है। इसके कारण इम्यून सिस्टम प्रभावित होता है।

40 लाख रुपये की जरूरत

उन्होंने पीठ को बताया कि अपोलो अस्पताल चेन्नई के अनुमान के मुताबिक इस बीमारी का एकमात्र इलाज बोन मैरो ट्रांसप्लांट है और इसके लिए 40 लाख रुपये की जरूरत है।

फंड मंजूर करने और जारी करने का अनुरोध किया

उन्होंने बताया कि इस संबंध में पीड़ित बच्चे के पिता की तरफ से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को एक प्रतिवेदन देकर असाध्य बीमारियों के लिए राष्ट्रीय नीति-2021 के तहत फंड मंजूर करने और जारी करने का अनुरोध किया गया था। हालांकि, इस पर अब तक कोई जवाब नहीं मिला है।

बच्चे ने अपने पिता के माध्यम से दायर याचिका में मांग की है कि बच्चे को तत्काल आर्थिक मदद उपलब्ध कराई जाए, ताकि उसके इलाज में अब और देरी न हो।

याचिका में कहा गया कि उक्त नीति के तहत असाध्य बीमारियों से पीड़ित मरीजों को 20 लाख रुपये तक की आर्थिक मदद का प्रविधान किया गया था हालांकि, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 19 मई 2022 को जारी एक कार्यालय आदेश में नीति के तहत दी जाने वाली आर्थिक मदद को 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये कर दिया था।

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