दिल्ली हाई कोर्ट का अहम फैसला: दुष्कर्म पीड़िता 15 वर्षीय नाबालिग को गर्भपात की इजाजत
दिल्ली हाई कोर्ट ने 15 वर्षीय दुष्कर्म पीड़िता को भ्रूण समाप्त करने की अनुमति दी, पीड़िता को मानसिक आघात से बचाने के लिए यह फैसला लिया गया। कोर्ट ने एम्स को भ्रूण डीएनए टेस्ट के लिए सुरक्षित रखने और यदि जीवित रहे तो बच्चे को गोद देने की व्यवस्था करने का निर्देश दिया।

दिल्ली हाई कोर्ट ने 15 वर्षीय दुष्कर्म पीड़िता को भ्रूण समाप्त करने की अनुमति दी।
HighLights
हाई कोर्ट ने 15 वर्षीय दुष्कर्म पीड़िता को गर्भपात की अनुमति दी।
एम्स को भ्रूण डीएनए टेस्ट के लिए सुरक्षित रखने का निर्देश।
जीवित बच्चे को गोद देने और मेडिकल सहायता का आदेश।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दुष्कर्म का शिकार हुई 15 वर्षीय नाबालिग को अपना भ्रूण समाप्त करने की दिल्ली हाई कोर्ट ने अनुमति दे दी। भ्रूण को जारी रखने से मानसिक आघात होने के पीड़िता के तर्क को स्वीकार करते हुए न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा की अवकाश पीठ ने एम्स को निर्देश दिया कि डीएनए टेस्ट के लिए भ्रूण को सुरक्षित रखे, जिसकी जरूरत आरोपित के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले में पड़ेगी।
पीठ ने यह भी कहा कि अगर भ्रूण जीवित रहे, तो पैदा हुए बच्चे को जरूरी मेडिकल सहायता दी जाए और संबंधित अधिकारियों द्वारा बच्चे को गोद देने के लिए कदम उठाए जाएं। साथ ही अदालत ने उक्त प्रक्रिया का खर्च एम्स काे वहन करने का भी निर्देश दिया।
मेडिकल बोर्ड गठित कर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश
अदालत ने इस मामले में एम्स प्रशासन को मेडिकल बोर्ड गठित कर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया था। मेडिकल बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट में गर्भावस्था को खत्म करने पर अपनी सहमति दी थी। इसमें कहा गया था कि नाबालिग लड़की यह प्रक्रिया करवाने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से फिट है। वहीं, दिल्ली सरकार की तरफ से पेश हुए स्थायी अधिवक्ता (अपराध) संजय लाओ ने कहा कि अगर यह प्रक्रिया की जाती है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।
पिता के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया था कि पिता और नाबालिग लड़की दोनों ही भ्रूण को खत्म करना चाहते हैं क्योंकि इसे जारी रखने से लड़की को मानसिक आघात पहुंच सकता है।
गर्भावस्था को समाप्त करने के न्यायिक आदेश जरूरी
पीड़िता की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता ने तर्क दिया था कि नाबालिग लड़की भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मिले जीवन के अधिकार का इस्तेमाल करते हुए गर्भावस्था को मेडिकल तरीके से खत्म करने की अनुमति चाहती है। याचिका में कहा गया कि गर्भावस्था को समाप्त करने के न्यायिक आदेश जरूरी है।
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