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सरकारी कर्मयारियों के लिए खुशखबरी, दिल्ली में बनेंगी तीन नई आवासीय कॉलोनियां

Published: Tue, 18 Aug 2026 03:07 PM (IST)

दिल्ली सरकार गुलाबी बाग, कल्याणवास और बहापुर में तीन नई आवासीय परियोजनाओं पर काम कर रही है। इनमें सरकारी कर्मचारियों के लिए फ्लैट बनाने की योजना है।

फाइल फोटो- जागरण ग्राफिक्स

फाइल फोटो- जागरण ग्राफिक्स

HighLights

  1. गुलाबी बाग, कल्याणवास और बहापुर में नई आवासीय परियोजनाएं।

  2. टीओडी योजना के तहत निजी खरीदारों के लिए भी फ्लैट।

  3. सरकारी कर्मचारियों के लिए आधुनिक आवास उपलब्ध होंगे।

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में अपने सपनों का आशियाना बसाने का इंतजार कर रहे सरकारी कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज है। दरअसल दिल्ली सरकार अपने कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए सरकारी आवास की उपलब्धता बढ़ाने की दिशा में तीन प्रमुख आवासीय परियोजनाओं पर काम कर रही है। इनमें उत्तरी दिल्ली का गुलाबी बाग, पूर्वी दिली का कल्याणवास और दक्षिण-पूर्वी दिल्ली का बहापुर शामिल है।

परियोजनाओं के तहत पुराने सरकारी आवासीय परिसरों का पुनर्विकास कर आधुनिक सुविधाओं से लैस आवास तैयार किए जाने की योजना है। इनमें गुलाबी बाग और कल्याणवास परियोजनाएं खास हैं, क्योंकि यहां सरकारी आवास के साथ निजी खरीदारों के लिए भी फ्लैट और व्यावसायिक स्थान विकसित किए जाएंगे।

लोक निर्माण विभाग (PWD) दिल्ली में सरकारी जमीन का बेहतर इस्तेमाल करने के लिए कई बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है। इसके तहत पुराने और जर्जर सरकारी परिसरों को नए, आधुनिक और हाई-राइज आवासीय व व्यावसायिक परिसरों में बदला जाएगा।

गुलाबी बाग में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट

मेट्रो स्टेशन के पास लगभग 70 एकड़ क्षेत्र में फैले पुराने सरकारी क्वार्टरों को 'ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट' (TOD) नीति के तहत विकसित किया जाएगा। इसमें 90% हिस्सा रिहायशी और 10% हिस्सा कमर्शियल (दुकानें, ऑफिस, मॉल) होगा। यहाँ टाइप-2, 3 और 4 सरकारी आवासों के साथ-साथ निजी खरीदारों के लिए भी फ्लैट बनाए जाएंगे।

कल्याणवास परिसर

ईस्ट दिल्ली के 32 एकड़ क्षेत्र में बनने वाले इस प्रोजेक्ट में भी 90% आवासीय और 10% व्यावसायिक निर्माण होगा। यहाँ भी कुछ फ्लैट्स आम लोगों को बेचे जाएंगे। इन दो बड़ी परियोजनाओं (गुलाबी बाग व कल्याणवास) से मिलने वाले राजस्व से निर्माण की लागत निकाली जाएगी।

बहापुर में अफसरों के लिए आवास

4 एकड़ क्षेत्र में बनने वाले इस प्रोजेक्ट में केवल सरकारी अधिकारियों के लिए ही आवास तैयार किए जाएंगे।

वर्तमान स्थिति व योजना

प्रोजेक्ट्स के लिए जमीन और पुरानी इमारतों का सर्वे पूरा हो चुका है। मौजूदा निवासियों को निर्माण के दौरान अस्थाई रूप से दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा। जल्द ही डीपीआर (DPR) तैयार कर ठेकेदारों की नियुक्ति और टेंडर की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

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