दिल्ली की 1511 अनधिकृत कॉलोनियों के लिए बड़ा फैसला; तय हुई एजेंसियों की जिम्मेदारी, तेजी से होगा विकास

स्थानीय निकाय होंगे नोडल एजेंसी

सरकार के आदेश के अनुसार, जिस क्षेत्र में कॉलोनी स्थित है, वहां का संबंधित स्थानीय निकाय विकास कार्यों की योजना बनाने, विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित करने, परियोजनाओं के क्रियान्वयन और उनके रखरखाव के लिए नोडल एजेंसी के रूप में काम करेगा।

किस विभाग को मिली कौन-सी जिम्मेदारी?

• दिल्ली नगर निगम और नई दिल्ली नगरपालिका परिषद अपने-अपने क्षेत्रों में नागरिक सुविधाओं और नगरपालिका सेवाओं का संचालन करेंगे।
• दिल्ली जल बोर्ड को पेयजल आपूर्ति और सीवरेज नेटवर्क विकसित करने तथा उसके रखरखाव की जिम्मेदारी दी गई है।
• लोक निर्माण विभाग प्रमुख सड़कों के निर्माण, मरम्मत और रखरखाव का कार्य करेगा।

सरकार का कहना है कि नई व्यवस्था से नियमित की गई कॉलोनियों में विकास कार्यों में तेजी आएगी, विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित होगा और लाखों निवासियों को बेहतर बुनियादी सुविधाओं का लाभ मिलेगा।