डेढ़ करोड़ के गबन मामले की फाइल गायब
दिल्ली सरकार के दिल्ली बिल्डिग एंड कंसट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड से वह फाइल गायब हो गई है जो श्रम विभाग के गिरि नगर के कार्यालय के नवीनीकरण से संबंधित है। इस इमारत के नवीनीकरण पर दो करोड़ की राशि खर्च की गई है। जिसमें डेढ़ करोड़ का गबन कर लिए जाने का आरोप है। इस मामले की जांच एंटी करप्शन ब्रांच (एसीबी) कर रही है।
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : दिल्ली बिल्डिग एंड कंसट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड से वह फाइल गायब हो गई है जो श्रम विभाग के गिरि नगर के कार्यालय के नवीनीकरण से संबंधित है। इस इमारत के नवीनीकरण पर दो करोड़ की राशि खर्च की गई है। जिसमें डेढ़ करोड़ का गबन कर लिए जाने का आरोप है। मामले की जांच एंटी करप्शन ब्रांच (एसीबी) कर रही है। केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) ने इस पर आपत्ति जताते हुए दिल्ली के मुख्य सचिव (सीएस) विजय देव को पत्र लिखकर स्टेटस रिपोर्ट मांगी है।
मुख्य सचिव ने जब श्रम विभाग के अधिकारियों को फाइल सहित तलब किया तो पता चला कि फाइल नहीं मिल रही है। यह दिल्ली बिल्डिग एंड कंसट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के पास होनी चाहिए थी, मगर वहां ऐसी कोई फाइल मौजूद नहीं है। बोर्ड के कर्मचारी व अधिकारी फाइलों से संबंधित पुरानी नोटिग को जांच कर रहे हैं जिससे पता चल सके कि अंतिम बार यह फाइल किस क्लर्क या अधिकारी के पास गई थी।
केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने कहा कि मामले को सीबीआइ को भेजे जाने का प्रावधान है, लेकिन इस मामले को जांच के लिए एंटी करप्शन ब्रांच (एसीबी) को दिया गया है। आयोग ने कहा कि पूर्व के पत्र में स्पष्ट कर दिया गया है कि सरकार के किसी भी विभाग में किसी भी अधिकारी द्वारा अगर 25 लाख रुपये से ज्यादा राशि का गबन होता है तो मामले की जांच सीबीआइ से कराई जाती है। श्रम विभाग के पूर्व संयुक्त श्रमायुक्त पर वित्तीय अनियमितता का मामला है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, मजदूरों के वेलफेयर के पैसे को इमारत के निर्माण या नवीनीकरण पर खर्च किया जा सकता है।