पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने पर एक लाख वकीलों के लिए बनवा दूंगा मकान : सीएम
मुख्यमंत्री अर¨वद केजरीवाल ने तीस हजारी अदालत में अपने सम्मान में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि वह वकीलों से इंडियन शादी करने आए हैं। जिसमें छोटे-मोटे लडाई झगड़े तो हो सकते हैं लेकिन तलाक नहीं। वकीलों के लिए हर साल 50 करोड़ रुपए के वेलफेयर फंड देने की घोषणा करते हुए उन्होंने कहा कि अगर दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाए तो एक महीने में वे एक लाख वकीलों के घर बनवाने का काम शुरू कर देंगे।
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : मुख्यमंत्री अर¨वद केजरीवाल ने तीस हजारी अदालत में अपने सम्मान में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि वह वकीलों से भारतीय शादी करने आए हैं, जिसमें छोटे-मोटे लड़ाई झगड़े तो हो सकते हैं लेकिन तलाक नहीं। वकीलों के लिए हर साल 50 करोड़ रुपये के वेलफेयर फंड देने की घोषणा करते हुए उन्होंने कहा कि अगर दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाए तो एक महीने में वे एक लाख वकीलों के घर बनवाने का काम शुरू कर देंगे। उन्होंने यह भी कहा कि यदि लोकसभा चुनाव में आप को सातों सीटें मिल जाएं तो वह पूर्ण राज्य का दर्जा लाने के लिए जरूरत पड़ने पर प्रधानमंत्री आवास पर धरना और भूख हड़ताल कर सकते हैं।
केजरीवाल ने कहा कि वकीलों का समाज बहुत ताकतवर होता है। वे किसी की भी सरकार बनवा सकते हैं और किसी की भी सत्ता उखाड़ सकते हैं। 2015 में किरण बेदी के खिलाफ आम आदमी पार्टी को 67 सीट दिला कर वकीलों ने यह साबित कर दिया है। वकीलों के बिजली बिल की मांग का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले साल व्यावसायिक और घरेलू कनेक्शन के बीच का अंतर खत्म करने के लिए उन्होंने 230 करोड़ रुपये जारी किए थे, लेकिन इस बार चुनाव के बाद आने वाले नए टैरिफ में वह कनेक्शन को ही घरेलू करा देंगे।
वकीलों की सोशल सिक्योरिटी की मांग पर केजरीवाल ने कहा कि वह वकीलों के लिए दुनिया भर में सबसे बेहतर वेलफेयर स्कीम शुरू करेंगे। इसमें मेडिकल, इंश्योरेंस, पेंशन और मानदेय के लिए सरकार 50 करोड़ का प्रावधान कर रही है, जो बजट में पास होकर आगामी एक अप्रैल से लागू हो जाएगी। इसके लिए एक कमेटी बनाई जाएगी, जिसमें सभी सुझाव दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें जगह मिले तो वह हर अदालत में मोहल्ला क्लीनिक भी खोल देंगे।
पूर्ण राज्य की मांग उठाते हुए उन्होंने कहा कि शीला सरकार को किसी का भी ट्रांसफर करने का अधिकार था, लेकिन मौजूदा सरकार के पास नहीं है। कार्यक्रम का आयोजन दिल्ली बार काउंसिल की ओर से किया गया था। इस मौके पर कानून मंत्री कैलाश गहलोत ने वकीलों के लिए हरसंभव मदद करने की बात कही। उन्होंने कहा कि वकीलों के लिए हर समय उनके दरवाजे खुले हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता दिल्ली बार काउंसिल के अध्यक्ष केसी मित्तल ने की। उन्होंने वकीलों के वेलफेयर के लिए 50 करोड़ के फंड की घोषणा पर केजरीवाल और गहलोत का सम्मान किया।