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अब ऐसी दिखेगी दिल्ली! खुली मिट्टी पर उगेगी हरियाली, प्रदूषण रोकने के लिए बनेगा 'ब्लू-ग्रीन' कॉरिडोर

Published: Fri, 17 Jul 2026 07:29 PM (IST)

शहरी योजनाकार और विशेषज्ञ प्रदूषण से निपटने के लिए ब्लू-ग्रीन शहरी आधारभूत ढांचे पर जोर दे रहे हैं। दिल्ली में 13 हजार इलेक्ट्रिक बसें और हरित आवरण में वृद्धि जैसे कदम उठाए जा रहे हैं।

शहरी योजनाकार और विशेषज्ञ प्रदूषण से निपटने के लिए ब्लू-ग्रीन शहरी आधारभूत ढांचे पर जोर दे रहे हैं। इमेज एआई

शहरी योजनाकार और विशेषज्ञ प्रदूषण से निपटने के लिए ब्लू-ग्रीन शहरी आधारभूत ढांचे पर जोर दे रहे हैं। इमेज एआई

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। प्रदूषण की समस्या के समाधान के लिए शहरी योजनाकार, नीति निर्माता और पर्यावरण विशेषज्ञ ब्लू-ग्रीन शहरी आधारभूत ढांचा के निर्माण पर बल दे रहे हैं।

पर्यावरण-अनुकूल विकास और जलवायु परिवर्तन के परिणाम को कम करने के लिए यह एक ऐसी आधुनिक शहरी नियोजन प्रणाली है, जिसमें जल निकायों (ब्लू) और हरियाली (ग्रीन) को सीमेंट-कंक्रीट की इमारतों के साथ एकीकृत किया जाता है।

क्लीन एयर डायलॉग्स में उन्होंने वृक्षारोपण के साथ ही पारिस्थितिक आधारभूत ढांचे के विभिन्न घटकों आर्द्रभूमि, जंगल, वन्यजीव अभयारण्य, सड़कें और पार्क बढ़ाने और एकीकृत करने की आवश्यकता पर बल दिया। कहा, धूल पैदा करने वाली खुली मिट्टी को स्थायी रूप से सक्रिय ग्रीन-ब्लू गलियारों से बदलने की तत्काल आवश्यकता है।

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) के रिसोर्स लैब द्वारा इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में क्लीन एयर डायलाग्स का तीसरा सत्र आयोजित किया गया। इसमें सीएक्यूएम के सदस्य (तकनीकी) डॉ. एसडी अत्री ने कहा कि एनसीआर के शहरों में सड़क पुनर्विकास में एंड-टू-एंड पेविंग या हरितीकरण को अनिवार्य किया गया है।

13 हजार नई इलेक्ट्रिक बसों का बेड़ा स्थापित

दिल्ली सरकार के पर्यावरण/शहरी विकास के सचिव और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति के अध्यक्ष विजय कुमार बिधूड़ी ने कहा कि पर्यावरणनुकूल सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का विस्तार दीर्घकालिक समाधान है। दिल्ली 13 हजार नई इलेक्ट्रिक बसों का बेड़ा स्थापित कर रहा है।

दिल्ली के प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्याम सुंदर कांडपाल ने कहा कि भारतीय वन सर्वेक्षण के अनुसार पिछले 25 वर्षों में दिल्ली में हरित आवरण 8% से बढ़कर 25% हो गया है।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के उप वन महानिरीक्षक प्रशांत राजगोपाल ने कहा कि दशकों से पेड़ों की कटाई कर शहरी विकास करने के गलत परिणाम सामने आए हैं।

डीडीए के लैंडस्केप और पर्यावरण योजना विभाग की अतिरिक्त आयुक्त नीलिमा सोनी ने कहा कि दिल्ली के बाढ़ के मैदानों में मिट्टी के क्षरण को रोकने के लिए सात लाख देशी व नदी किनारे के लिए अनुकूल प्रजातियां और एक करोड़ घास लगाई गई है।

राहगिरी फाउंडेशन की निदेशक निधि मदान वृक्षारोपण नीतियों को एक बड़े पारिस्थितिक लेंस के माध्यम से देखे जाने की आवश्यकता है जिसमें हवा, पानी, भूमि और प्राकृतिक संसाधन शामिल हों।

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