दीवाली पर पटाखों की बिक्री को लेकर व्यापारियों में असमंजस, सुप्रीम कोर्ट में 29 अक्टूबर को सुनवाई

इस बीच पटाखा कारोबारियों ने पर्व के उत्साह तथा उन लोगों के कारोबार को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार से सुप्रीम कोर्ट में मामला मजबूती से रखने की मांग की है।

इसे लेकर कारोबारी संगठनों के प्रतिनिधि दिल्ली सरकार के मंत्रियों से मुलाकात कर आग्रह कर रहे हैं। कारोबारी संगठन सीटीआई के नेतृत्व में हाल में पटाखा कारोबारियों का प्रतिनिधिमंडल पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा और संस्कृति मंत्री कपिल मिश्रा से भी मिला।

अगर अनुमति मिलती है तो उसे मंगा लेंगे। अन्यथा एडवांस वापस मिल जाएगा, लेकिन तब तक स्थिति असमंजस वाली है। सवाल है कि इसका निर्णय समय रहते क्यों नहीं ले लिया जाता।

अंत समय में अनुमति से कारोबार प्रभावित

पिछले वर्ष दीपावली के ठीक पहले दिल्ली में हरित पटाखों की बिक्री की अनुमति मिली थी। लेकिन अंत समय में अनुमति मिलने से केवल 168 दुकानदारों को ही पटाखा बेचने का लाइसेंस दिया था। उसमें भी प्रत्येक दुकानदार को 600 किलो ही हरित पटाखा बेचने की अनुमति थी।

दुकानदारों के अनुसार, इस स्थिति में दिल्ली में अवैध तरीके से तथा प्रतिबंधित पटाखों की बिक्री बढ़ जाती है। दिल्ली फायर वर्क्स ट्रेडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव जैन के अनुसार, अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। फिर भी उम्मीद है कि शर्तों के साथ अनुमति मिल जानी चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की पूर्व की टिप्पणी तथा दिल्ली सरकार का रुख उम्मीद जगा रहा है।

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