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    दिल्ली में 11 की जगह अब होंगे 13 डिस्ट्रिक्ट ! 9 जिलों का नाम बदलने की भी तैयारी कर रही रेखा सरकार

    Updated: Sat, 29 Nov 2025 11:54 AM (IST)

    दिल्ली सरकार ने प्रशासनिक ढांचे में बदलाव करते हुए जिलों की संख्या 11 से बढ़ाकर 13 करने का प्रस्ताव रखा है। नौ जिलों के नाम बदलने का सुझाव है, जबकि सेंट्रल, नई दिल्ली, साउथ और वेस्ट जिलों के नाम यथावत रहेंगे। उत्तर-पूर्व और पूर्वी जिलों को पुनर्गठित कर नॉर्थ शाहदरा और साउथ शाहदरा नाम से दो नए जिले बनाने की सिफारिश की गई है। यह प्रस्ताव उपराज्यपाल की मंजूरी के बाद लागू होगा।

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    पीटीआई, नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने राजधानी के प्रशासनिक ढांचे में बड़े फेरबदल का प्रस्ताव तैयार किया है, जिसके तहत मौजूदा 11 जिलों की संख्या बढ़ाकर 13 करने की अनुशंसा की गई है। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

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    राजस्व विभाग के प्रस्ताव के अनुसार, दिल्ली के नौ जिलों के नए नाम सुझाए गए हैं। जो सिविल लाइंस, करोल बाग, रोहिणी, नरेला, नजफगढ़, सिटी सदर, केशवपुरम, नॉर्थ शाहदरा और साउथ शाहदरा हैं। वहीं, सेंट्रल, न्यू दिल्ली, साउथ और वेस्ट जिलों के नाम बिना बदलाव के प्रस्ताव में शामिल किए गए हैं।

    मौजूदा जिलों में शाहदरा को छोड़कर बाकी जिलों के नाम उनके भौगोलिक स्थान पर आधारित हैं। जैसे पूर्वी दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली, उत्तर दिल्ली, दक्षिण दिल्ली, दक्षिण-पूर्व दिल्ली, नई दिल्ली, उत्तर-पश्चिम दिल्ली, केंद्रीय दिल्ली, उत्तर-पूर्व दिल्ली और दक्षिण-पश्चिम दिल्ली।

    अधिकारियों के अनुसार, जिलों के नाम बदलने का प्रस्ताव सरकार की उस नीति के अनुरूप है, जिसके तहत जिलों की सीमाओं को नगर निगम के जोन के अनुरूप लाने का निर्णय लिया गया था।

    प्रस्ताव में उत्तर-पूर्व और पूर्वी जिलों, जिनका जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, को पुनर्गठित कर नॉर्थ शाहदरा और साउथ शाहदरा नाम से दो नए जिलों के रूप में तैयार करने की सिफारिश की गई है।

    नई दिल्ली जिला, जिसे आमतौर पर लुटियन्स दिल्ली कहा जाता है, में न्यूनतम बदलाव का सुझाव दिया गया है। इसके तीन उप-विभाग दिल्ली कैंट, वसंत विहार और चाणक्यपुरी को पुनर्गठित कर दिल्ली कैंट और न्यू दिल्ली उप-विभागों में बांटने की अनुशंसा की गई है।

    वसंत विहार उप-विभाग की कॉलोनियों को नजफगढ़ जिले में शामिल करने का प्रस्ताव है। अधिकारियों ने बताया कि यह प्रस्ताव दिल्ली कैबिनेट की मंजूरी के बाद उपराज्यपाल के पास भेजा जाएगा। मंजूरी मिलते ही इसे लागू किया जाएगा।

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