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CM रेखा गुप्ता का दावा- शकूर बस्ती से ओखला तक पानी-सीवर के बड़े प्रोजेक्ट पर हो रहे काम, कई योजनाएं मंजूर

Published: Tue, 25 Aug 2026 03:08 PM (GMT+05:30)

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि सरकार ने पिछले 18 महीनों में पानी और सीवरेज की समस्याओं को ...और पढ़ें

HighLights

  1. दिल्ली में पानी-सीवर की पुरानी समस्याओं पर हुई प्रगति।

  2. 647 अनधिकृत कॉलोनियों में सीवर कनेक्शन का काम जारी।

  3. शकुर बस्ती, ओखला, छतरपुर में बड़े प्रोजेक्ट स्वीकृत।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को पानी की आपूर्ति और सीवरेज को दिल्लीवासियों की सबसे बड़ी पुरानी समस्याओं में से एक बताया। उन्होंने कहा कि लगभग आधे दिल्ली में औपचारिक पाइप लाइन कनेक्शन नहीं थे और 50 साल पुरानी जीर्ण-शीर्ण सीवर लाइनें थीं। सरकार के कार्यभार संभालने के बाद पिछले 18 महीनों में हुई प्रगति उल्लेखनीय है।

647 अनधिकृत कॉलोनियों में सीवर कनेक्शन का काम चल रहा

मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली अब सही हाथों में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और केंद्र सरकार के सहयोग से दिल्ली सरकार विरासत में मिली समस्याओं को हल करने के लिए व्यापक योजनाओं पर लगातार काम कर रही है। साथ ही, उन्होंने दावा किया कि 647 अनधिकृत कॉलोनियों में घरों के सीवर कनेक्शन का काम चल रहा है, जिसमें 5,44,680 घर शामिल हैं। इस बीच मुख्यमंत्री ने विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में स्वीकृत परियोजनाओं का उल्लेख किया...

  • शकुर बस्ती में 18 एमएलडी क्षमता का नया अंडरग्राउंड रिजर्वॉयर (यूजीआर) बनाने के लिए 55 करोड़ रुपये स्वीकृत।
  • ओखला में गंभीर जल समस्या के समाधान के लिए नया यूजीआर और बीपीएस 74 करोड़ रुपये की लागत से स्वीकृत।
  • छतरपुर में आंतरिक और परिधीय सीवर लाइन नेटवर्क का काम 37 करोड़ रुपये का स्वीकृत।
  • ओखला वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए सीवर लाइन कार्य 45 करोड़ रुपये का स्वीकृत।

1,090 करोड़ रुपये की लागत से काम आवंटित

मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली में मीटरिंग व्यवस्था पहले खराब थी। लोगों को अनियमित बिल मिलते थे। कभी बिल नहीं आता था तो कभी अचानक बहुत ज्यादा। अब सरकार ने जवाबदेह व्यवस्था लागू की है ताकि हर नागरिक को सही और समय पर बिल मिले, विश्वसनीय जल आपूर्ति हो और हर घर तक पाइप से पानी पहुंचे। पुराने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स (एसटीपी) के अपग्रेडेशन के लिए 1,090 करोड़ रुपये की लागत से काम आवंटित किया जा चुका है और काम शुरू हो गया है।

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