दिल्ली में EV चलाने वालों की मौज, 382 नई जगहों पर लगेंगे चार्जिंग स्टेशन; PM e-Drive से 127 करोड़ मंजूर
दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने 382 स्थानों पर चार्जिंग सुविधाएं विकसित करने के लिए 127.16 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं।
दिल्ली में 382 जगहों पर लगेंगे ईवी चार्जिंग स्टेशन। फोटो: आर्काइव
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली में इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए चार्जिंग ढांचे का विस्तार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ई-ड्राइव योजना के तहत केंद्र सरकार ने राजधानी में 382 स्थानों पर चार्जिंग सुविधाएं विकसित करने के लिए 127.16 करोड़ रुपये की सहायता मंजूर की है।
इनमें से 180 स्थानों की दोबारा जांच के बाद वहां चार्जिंग व्यवस्था स्थापित करना उपयुक्त पाया गया है। इन स्थानों पर 12, 60 और 120 किलोवाट क्षमता वाले चार्जर लगाए जा सकेंगे।
फिलहाल तकनीकी मंजूरी और निविदा की प्रक्रिया चल रही है। इसके अलावा, इलेक्ट्रिक मालवाहक ट्रकों के लिए 10 सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन बनाने को भी केंद्र ने 8.9 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं।
ऊर्जा मंत्री आशीष सूद ने कहा है कि दिल्ली में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में बहुत जल्द बड़ा बदलाव दिखेगा।
इलेक्ट्रिक ट्रकों के लिए मिलेगा प्रोत्साहन
दिल्ली में इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए चार्जिंग ढांचे काे विकसित करने के मामले में अब इलेक्ट्रिक मालवाहक ट्रकों को भी प्रोत्साहित करने की तैयारी है। इसके लिए राजधानी में 10 सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे।
केंद्र सरकार ने 23 अक्टूबर को इन स्टेशनों के लिए 8.9 करोड़ रुपये की सहायता मंजूर की है। यहां अधिक क्षमता वाले 360 किलोवाट के 20 चार्जर लगाए जाएंगे।
इससे भारी मालवाहक गाड़ियों को चार्ज करने की सुविधा मिलेगी और डीजल से चलने वाले ट्रकों पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी।
नौ महीने में बने 5,312 नए चार्जिंग प्वॉइंट
ऊर्जा मंत्री सूद के अनुसार दिल्ली में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए चार्जिंग सुविधाएं बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित समय से पहले पूरा हो गया है। राजधानी में 30 सितंबर 2026 तक कुल 14,225 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग प्वॉइंट स्थापित किए जा चुके हैं।
इस वर्ष एक जनवरी से 30 सितंबर के बीच 5,312 नए चार्जिंग प्वॉइंट बनाए गए। इस तरह वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की ओर से दिसंबर 2026 तक 13,913 चार्जिंग प्वॉइंट तैयार करने का लक्ष्य पीछे छूट गया है।
अब दिल्ली सरकार का लक्ष्य दिसंबर 2029 तक इनकी संख्या बढ़ाकर 32,062 करना है।
चरणबद्ध तरीके से बढ़ेंगे इलेक्ट्रिक वाहन
दिल्ली की नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति 30 जून 2026 को अधिसूचित की गई थी। इसके तहत एक जनवरी 2027 से तीन पहिया गाड़ियों और एन-1 श्रेणी के मालवाहक गाड़ियों का पंजीकरण केवल इलेक्ट्रिक श्रेणी में करने का प्रविधान है।
एक अप्रैल 2028 से दोपहिया गाड़ियों का पंजीकरण भी केवल इलेक्ट्रिक श्रेणी में होगा। वर्ष 2030 तक स्कूली बसों के बेड़े में 30 प्रतिशत इलेक्ट्रिक बसें शामिल करने का लक्ष्य है।
सरकारी विभागों और सामान की आपूर्ति करने वाली कंपनियों के गाड़ियों को भी चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रिक गाड़ियों में बदला जा रहा है।
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