पर्यावरण अपराधों की भी कैपिटल बनी दिल्ली, 91% मुकदमों की सुनवाई पेंडिंग; CSE रिपोर्ट में बड़ा खुलासा

91 प्रतिशत से ज्यादा मामले अदालतों में लंबित

रिपोर्ट में दिए आंकड़ों के अनुसार, हैरानी की बात यह भी कि दिल्ली की अदालतों में पर्यावरण से जुड़े 91 प्रतिशत से ज्यादा मामले लंबित पड़े हैं। यानी कानून तोड़ने वालों पर समय से कार्रवाई ही नहीं हो पाती।

स्टाफ की कमी से कार्रवाई पर असर

पर्यावरणविदों का साफ कहना है कि दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) और वन विभाग जैसी सरकारी एजेंसियों में स्टाफ की कमी और स्पेशल कोर्ट में मुकदमों की कछुआ चाल के कारण ही आज राजधानी में पर्यावरण अपराधियों के हौसले बुलंद हैं।

प्रमुख पर्यावरण कानून जिनके तहत मामले

• पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 : औद्योगिक इकाइयों द्वारा बिना अनुमति प्रदूषण फैलाना या खतरनाक कचरा डंप करना।
• वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 : ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रेप) के नियमों का उल्लंघन करना और निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण के नियमों को तोड़ना।
• दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम (डीपीटीए 1994) : राजधानी की हरियाली को अवैध रूप से नुकसान पहुंचाना या बिना वन विभाग की अनुमति के पेड़ काटना।

दिल्ली में पर्यावरण मुकदमों का लेखा-जोखा

अदालतों में मुकदमों की स्थिति

• लंबित केस दर - 91.2 प्रतिशत : अदालतों में पर्यावरण से जुड़े 90 प्रतिशत से ज्यादा मामलों पर समय से सुनवाई पूरी ही नहीं हो पाती और फाइलें दबी रह जाती हैं।
• सजा मिलने की दर - 18.5 प्रतिशत : ढीली तफ्तीश और कानूनी पैरवी कमजोर होने के कारण कोर्ट से सिर्फ 18 प्रतिशत आरोपियों को ही सजा मिल पाती है, बाकी बरी हो जाते हैं।
• चार्जशीट दाखिल होने की दर - 82 प्रतिशत : पुलिस और एजेंसियां मामले पकड़कर 82 प्रतिशत केसों की चार्जशीट तो कोर्ट में दाखिल कर देती हैं, लेकिन इसके बाद अदालती ट्रायल की रफ्तार सुस्त पड़ जाती है।

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