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चुनावी खर्च के आरोप पर CBI-ED जांच नहीं चलेगी: कोर्ट ने लगाई फटकार, कहा- आपराधिकरण होगा, दुर्गेश पाठक को राहत

Published: Fri, 27 Feb 2026 08:48 PM (IST)

राउज एवेन्यू कोर्ट ने आबकारी घोटाला मामले में सीबीआई/ईडी की जांच पर कड़ा रुख अपनाया। कोर्ट ने कहा कि राजनीतिक ...और पढ़ें

किसी राजनीतिक दल के ज्यादा चुनावी खर्च के आरोपों पर राजनीतिक मैदान में आने की इजाजत नहीं दी जा सकती।

किसी राजनीतिक दल के ज्यादा चुनावी खर्च के आरोपों पर राजनीतिक मैदान में आने की इजाजत नहीं दी जा सकती।

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जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। आबकारी घोटाला मामले में जांच एजेंसियों को लेकर कठोर रुख अपनाते हुए राउज एवेन्यू की विशेष अदालत ने कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसी (सीबीआई) या प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच को सिर्फ किसी राजनीतिक दल के ज्यादा चुनावी खर्च के आरोपों पर राजनीतिक मैदान में आने की इजाजत नहीं दी जा सकती।

न्यायाधीश जितेंद्र सिंह ने कहा कि ऐसा होने देने से चुनावी मुकाबले का आपराधिकरण होगा और इससे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के दिल में मौजूद बराबरी का मौका खत्म हो जाएगा।आबकारी घोटाला मामले में सीबीआई ने पूरक आरोप पत्र में आरोप लगाया था कि आप ने गोवा चुनाव से जुड़े खर्च के लिए गैर-कानूनी रिश्वत के एक बड़े हिस्से का इस्तेमाल किया।

सीबीआई ने आरोप लगाया था कि 90-100 करोड़ रुपये में से, लगभग 44.54 करोड़ रुपये का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी के 2022 के गोवा विधानसभा चुनाव के अभियान के लिए किया गया। यह भी आरोप लगाया कि यह रकम हवाला या अंगड़िया ऑपरेटरों के जरिए कई हिस्सों में, अलग-अलग तरीकों और कैश हैंडलर्स का इस्तेमाल करके दिल्ली से गोवा भेजी गई। सीबीआई ने कहा कि दुर्गेश पाठक उस समय गोवा के इंचार्ज थे।

अदालत ने कहा कि सीबीआई यह दिखाने के लिए कोई भी सामग्री पेश करने में नाकाम रही कि दुर्गेश पाठक ने या तो कैश दिया, कैश का इंतजाम किया। अदालत ने दुर्गेश पाठक को फंसाने की कोशिश करने के लिए नाराजगी व्यक्त की। अदालत ने कहा कि राजनीतिक व संगठनात्मक स्थिति के आधार पर आपराधिक जवाबदेही तय नहीं की जा सकती।

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