भूकंप से निपटने के लिए 115 इमारतों को निगम का नोटिस

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली :

उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने अपने क्षेत्राधिकार में 115 स्कूलों और संस्थानों के साथ ग्रुप हाउसिग सोसायटियों को नोटिस जारी कर यह बताने को कहा है कि उनकी इमारतें भूंकपरोधी हैं या नहीं। इसके साथ ही निगम ने इन भवनों से एक माह के भीतर स्ट्रक्चर ऑडिट रिपोर्ट के साथ मौजूदा बिल्डिग प्लान जमा कराने के निर्देश दिए हैं।

उत्तरी निगम ने अपने एक जारी बयान में बताया कि उच्च न्यायालय, दिल्ली के निर्देशों के साथ बीते दिनों में आने वाले भूकंप के झटकों को देखते हुए यह नोटिस जारी किए गए है। जिनको नोटिस जारी किए गए हैं उन्हें 30 दिन के भीतर स्ट्रक्चर ऑडिट रिपोर्ट के साथ मौजूदा बिल्डिग प्लान क्षेत्रीय कार्यकारी अभियंता को जमा कराने होंगे। समय पर रिपोर्ट जमा न करने वालों के खिलाफ निगम नियमानुसार कार्रवाई भी करेगा। इसमें जुर्माना लगाने से लेकर भवन के गिराने तक का अधिकार निगम के पास है। निगम के अधिकारी ने कहा कि नागरिक सूचीबद्ध स्ट्रक्चर इंजीनियर या आइआइटी दिल्ली और इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय से इसकी जांच करवा सकते हैं। अधिकारी ने कहा कि दिल्ली सरकार के तय कार्यक्रम के तहत पहले चरण में उच्च जोखिम वाली सरकारी व निजी इमारतों की संरचनात्मक सुरक्षा दो से तीन साल की समय सीमा के भीतर पूरी की जाएगी।

दूसरे चरण में कम जोखिम क्षेत्र में आने वाली इमारतों के साथ-साथ अनधिकृत, अनधिकृत नियमित, गांव की आबादियों, पुन: बसी कॉलोनियों और विशेष क्षेत्रों में आने वाले भवनों की संरचनात्मक सुरक्षा पूरी की जाएगी। निगम ने यह भी जानकारी दी है कि पहले चरण के तहत 25 निगम भवनों व अन्य सरकारी भवनों की सूची तैयार की है जिनकी स्ट्रक्चरल ऑडिट किया जाना है।