जलवायु आपदाओं का बढ़ता आर्थिक बोझ, बीमा कंपनियां हाथ खींचेंगी तो नुकसान की भरपाई कौन करेगा?

इन आपदाओं से होने वाला आर्थिक नुकसान अरबों डॉलर तक पहुंच रहा है, लेकिन उसका एक छोटा हिस्सा ही बीमा के दायरे में आ पा रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब बीमा कंपनियां जलवायु जोखिमों के कारण कवरेज देने से पीछे हटने लगेंगी तब बाकी नुकसान की भरपाई कौन करेगा? क्या इसकी जिम्मेदारी आम नागरिकों, किसानों और सरकारों पर ही रहेगी या उन कंपनियों और उद्योगों को भी जवाबदेह बनाया जाएगा जिनके उत्सर्जन ने जलवायु संकट को गंभीर बनाया है?

इन्हीं महत्वपूर्ण सवालों पर क्‍लाइमेट ट्रेंड्स की ओर से 12 नवंबर को 'जलवायु जोखिम, बीमा और कौन करेगा भरपाई : नेपाल पश्चिम को क्‍या सबक दे सकता है’ विषय पर एक अंतरराष्ट्रीय वेबिनार आयोजित किया गया। वेबिनार का संचालन क्‍लाइमेट ट्रेंड्स की अर्चना चौधरी ने किया।

चर्चा में आईपी ग्‍लोबल के निदेशक एवं ग्लोबल सेक्टर हेड (जलवायु परिवर्तन एवं सततता) अबिनाश मोहंती, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी की एसोसिएट प्रोफेसर सुरांजलि टंडन, इंटरनेशनल इंश्योरेंस लॉ एसोसिएशन के उपाध्यक्ष और बीमा कानून विशेषज्ञ यीव अयो डि टी और वरमोंट लॉ एंड ग्रेजुएट स्‍कूल की सहायक प्रोफेसर रेचल वेस्‍ट्रेट शामिल हुईं।

वेबिनार की शुरुआत करते हुए अर्चना चौधरी ने कहा कि अब तक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जलवायु वित्त की चर्चा मुख्य रूप से ऊर्जा परिवर्तन और जलवायु अनुकूलन के लिए धन जुटाने तक सीमित रही है। लेकिन इसके साथ एक दूसरा महत्वपूर्ण पहलू भी है, जिस पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। यह पहलू जलवायु परिवर्तन के कारण लगातार बढ़ता आर्थिक नुकसान है।

उन्होंने कहा कि जलवायु आपदाओं से होने वाले नुकसान का बड़ा हिस्सा बीमा के दायरे से बाहर रह जाता है। इसका सीधा बोझ परिवारों, कारोबारियों, किसानों और अंततः सरकारी खजाने पर पड़ता है। ऐसे में जलवायु अनुकूल भविष्य की योजना बनाते समय सिर्फ वित्तीय संसाधन जुटाने की बात करना काफी नहीं है बल्कि यह भी तय करना होगा कि जोखिम किसके हिस्से आएगा, नुकसान को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे और इसकी भरपाई की जिम्मेदारी किसकी होगी।

उन्होंने बीमा क्षेत्र के वरिष्ठ पेशेवरों की ओर से हाल ही में जारी एक चेतावनी का भी जिक्र किया, जिसमें कहा गया था कि बढ़ते जलवायु जोखिमों की वजह से कई संपत्तियों, व्यवसायों और आर्थिक गतिविधियों का बीमा करना भविष्य में मुश्किल हो सकता है। इसका प्रभाव सिर्फ बीमा क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि मकानों के ऋण, बैंकिंग, निवेश और पूरी वित्तीय व्यवस्था पर पड़ सकता है।

नेपाल में हाल की विनाशकारी बाढ़ का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि एक आपदा किस तरह पूरे आर्थिक तंत्र को प्रभावित कर सकती है, यह वहां स्पष्ट रूप से देखने को मिला। बाढ़ से जलविद्युत परियोजनाओं, बिजली आपूर्ति, ट्रांसमिशन नेटवर्क, परिवहन और स्थानीय आजीविका पर असर पड़ा।

वहीं, यूरोप में भीषण गर्मी, ग्लेशियरों के पिघलने और बदलती पर्वतीय परिस्थितियों ने बुनियादी ढांचे और स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं के सामने गंभीर चुनौतियां खड़ी की हैं। इससे स्पष्ट है कि विकसित देशों के पास बेहतर बीमा बाजार और अधिक वित्तीय संसाधन होने के बावजूद वे जलवायु जोखिमों से पूरी तरह सुरक्षित नहीं हैं।

उन्होंने बताया कि इन हालात का असर कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र सहित अर्थव्यवस्था के लगभग हर हिस्से पर पड़ रहा है। जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ती गर्मी रोजगार और श्रम उत्पादकता के लिए भी बड़ा खतरा बन रही है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुमान के मुताबिक, सिर्फ भारत में ही 2030 तक गर्मी के जोखिम से 3 से 4 करोड़ नौकरियां प्रभावित हो सकती हैं।

उन्होंने एक अन्य चिंताजनक प्रवृत्ति की ओर ध्यान दिलाया। भारत के करीब 40 प्रतिशत जिले ऐसे हैं, जहां जलवायु संबंधी जोखिमों का स्वरूप बदल रहा है। पहले बाढ़ से प्रभावित रहने वाले क्षेत्र अब सूखे की चपेट में आ रहे हैं, जबकि सूखा प्रभावित क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा बढ़ रहा है। इस तरह मौसम के पारंपरिक पैटर्न में बदलाव ने आपदा प्रबंधन और विकास योजनाओं को और जटिल बना दिया है।

मोहंती के मुताबिक, अब जरूरत इस बात की है कि विकास योजनाओं को जलवायु जोखिमों को ध्यान में रखकर तैयार किया जाए। सड़क, बिजली, परिवहन, भवन और अन्य महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे का निर्माण भविष्य में आने वाली चरम मौसमी परिस्थितियों को ध्यान में रखकर होना चाहिए।

उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि भारत में कई स्ट्रीट लाइट और बिजली के खंभे लगभग 60 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा की गति सहन करने के मानकों के अनुरूप बनाए गए हैं, जबकि चक्रवाती परिस्थितियों में हवा की गति 110 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या हमारे मौजूदा निर्माण मानक भविष्य के जलवायु जोखिमों का सामना करने के लिए पर्याप्त हैं?

उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचे की औसत उम्र 40 से 50 वर्ष होती है, जबकि उनमें से कई का डिजाइन पुराने मौसम संबंधी आंकड़ों के आधार पर तैयार किया गया था। इसलिए मौजूदा ढांचों को मजबूत बनाने और नए निर्माण में जलवायु अनुकूल मानकों को अपनाने की जरूरत है।

उन्होंने बताया कि भारत में कुल ऋण व्यवस्था का आधे से अधिक हिस्सा बैंकिंग क्षेत्र और उससे जुड़े गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों के जरिये संचालित होता है। ऐसे में अगर बाढ़, गर्मी और अन्य चरम मौसमी घटनाओं से लोगों और कंपनियों की संपत्तियों को नुकसान होता है, तो उसका असर बैंकों की बैलेंस शीट और ऋण चुकाने की क्षमता पर भी पड़ सकता है।

उन्होंने कहा कि भारत में वित्तीय नियामक संस्थाओं ने जलवायु जोखिमों को समझने और उनसे निपटने की दिशा में कदम उठाने शुरू किए हैं। वर्ष 2023 में बैंकों के लिए जलवायु जोखिमों से जुड़े खुलासे और रिपोर्टिंग को लेकर दिशानिर्देश जारी किए गए थे। हालांकि ये अनिवार्य नहीं थे, लेकिन बड़े वित्तीय संस्थानों ने उत्सर्जन और जलवायु जोखिमों का आकलन करने की दिशा में काम शुरू किया है।

उन्होंने कहा कि बैंक अब हरित गतिविधियों और कम उत्सर्जन वाले क्षेत्रों में निवेश की संभावनाओं पर भी ध्यान दे रहे हैं। इसके अलावा बीमा क्षेत्र और पूंजी बाजार में भी जलवायु जोखिमों को वित्तीय निर्णयों में शामिल करने की जरूरत महसूस की जा रही है।

टंडन ने स्पष्ट किया कि वित्तीय संस्थानों के लिए जलवायु जोखिमों का आकलन करना जरूरी है, लेकिन वे जलवायु आपदाओं से होने वाले समस्त नुकसान की भरपाई नहीं कर सकते। ऐसे में सरकारों और सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। खासकर गर्मी के कारण श्रमिकों की उत्पादकता प्रभावित होने, आपदा राहत और सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने में राज्यों को अपने बजट से बड़ी राशि खर्च करनी पड़ती है।

उन्होंने कहा कि कई देशों में बीमा कराना आज भी हर व्यक्ति की पहुंच में नहीं है। ऐसे में जब जलवायु जोखिम बढ़ने पर बीमा कंपनियां प्रीमियम बढ़ाती हैं, कवरेज सीमित करती हैं या कुछ क्षेत्रों से पूरी तरह बाहर निकलती हैं, तो सबसे अधिक प्रभावित वे लोग होते हैं जिनके पास नुकसान सहने के लिए पर्याप्त आर्थिक संसाधन नहीं हैं।

उन्होंने बीमा कंपनियों की दोहरी भूमिका पर भी सवाल उठाया। उनके मुताबिक, बीमा कंपनियां केवल जोखिम का आकलन और बीमा कवरेज उपलब्ध कराने वाली संस्थाएं नहीं हैं, बल्कि वे बड़े संस्थागत निवेशक भी हैं। उनके पास प्रीमियम के रूप में जमा होने वाली बड़ी पूंजी होती है, जिसका निवेश विभिन्न उद्योगों और परियोजनाओं में किया जाता है।

वहीं, ऐसे में एक विरोधाभासी स्थिति पैदा होती है। यदि बीमा कंपनियां एक ओर जलवायु जोखिम बढ़ने के कारण कुछ क्षेत्रों को बीमा देने से पीछे हट रही हैं, लेकिन दूसरी ओर उन्हीं जीवाश्म ईंधन आधारित उद्योगों में निवेश कर रही हैं जो उत्सर्जन बढ़ाते हैं, तो यह समस्या को और गंभीर बना सकता है।

उन्होंने बताया कि यह पर्यावरण कानून का एक पुराना सिद्धांत है, जिसके अनुसार पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले पक्ष को उसकी भरपाई की जिम्मेदारी उठानी चाहिए। जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस के उत्पादन तथा उपयोग से ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन होता है, जो वैश्विक तापमान बढ़ाने और चरम मौसमी घटनाओं को गंभीर बनाने में योगदान देता है।

वेस्‍ट्रेट के मुताबिक पिछले एक दशक में कई देशों में जीवाश्म ईंधन कंपनियों के खिलाफ जलवायु मुकदमे दायर किए गए हैं। इन मुकदमों का उद्देश्य उन कंपनियों की जवाबदेही तय करना है, जिनके उत्सर्जन और व्यावसायिक गतिविधियों ने जलवायु परिवर्तन को बढ़ाने में योगदान दिया है।

उन्होंने अमेरिका के वरमोंट और न्‍यूयॉर्क राज्यों में लागू किए गए क्‍लाइमेट सुपरफंड कानूनों का जिक्र किया। इन कानूनों का उद्देश्य जीवाश्म ईंधन कंपनियों से उनके ऐतिहासिक उत्सर्जन के अनुपात में आर्थिक योगदान प्राप्त करना है। इसके लिए कंपनियों की जिम्मेदारी उनके उत्सर्जन से जुड़ी होती है और प्राप्त धन को एक विशेष सरकारी कोष में जमा किया जाता है। इस राशि का इस्‍तेमाल जलवायु आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों की पुनर्बहाली, बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और भविष्य के जलवायु अनुकूलन कार्यों में किया जा सकता है।

अंतरराष्ट्रीय कानून की भूमिका पर सवाल के जवाब में वेस्‍ट्रेट ने वर्ष 2025 में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) की ओर से जारी एक सलाहकारी राय का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि इसमें देशों की जलवायु परिवर्तन से निपटने की जिम्मेदारी को रेखांकित किया गया है। साथ ही जलवायु विज्ञान के आधार पर उत्सर्जन को देशों के साथ-साथ कंपनियों की गतिविधियों से जोड़ने की संभावनाओं को भी महत्वपूर्ण बताया गया है।

अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत किसी देश को उसकी आर्थिक और राजनीतिक प्राथमिकताओं के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए बाध्य करना आसान नहीं है। इसके बावजूद घरेलू अदालतों में जलवायु मुकदमों के माध्यम से सरकारों और कंपनियों की जवाबदेही तय करने के नए रास्ते खुल सकते हैं।

इसके लिए कार्बन बाजार, उत्सर्जन संबंधी पारदर्शिता, कंपनियों के लिए नेट जीरो योजनाएं और वित्तीय नियमन जैसे उपाय महत्वपूर्ण हो सकते हैं। हालांकि इन उपायों को लागू करने में लागत और अलग-अलग देशों की आर्थिक परिस्थितियां भी चुनौती बन सकती हैं।

बैंक और वित्तीय संस्थान भी जलवायु जोखिमों को अपने निवेश और ऋण संबंधी फैसलों में शामिल करने लगे हैं। ऐसे में अगर नुकसान की भरपाई के लिए कोई व्यापक व्यवस्था नहीं बनाई गई, तो इसका सबसे बड़ा बोझ आम नागरिकों, किसानों, छोटे कारोबारियों और सार्वजनिक बजट पर पड़ेगा।

नेपाल की बाढ़ ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जलवायु आपदाओं का असर किसी एक क्षेत्र या देश तक सीमित नहीं रहता। बिजली, परिवहन, कृषि, रोजगार और वित्तीय व्यवस्था एक-दूसरे से जुड़ी हुई हैं।

यही कारण है कि यूरोप जैसे विकसित क्षेत्रों को भी नेपाल के अनुभव से सीखने की जरूरत है। अब समय आ गया है कि जलवायु वित्त की चर्चा केवल ऊर्जा परिवर्तन और अनुकूलन के लिए धन जुटाने तक सीमित न रहे, बल्कि नुकसान की जिम्मेदारी और उसकी भरपाई के सवाल को भी केंद्र में रखा जाए।