बच्चों के मन की बात समझने की पहल, दिल्ली AIIMS में ब्रिक्स देशों का मंथन, भेदभाव खत्म करने पर जोर
दिल्ली में बच्चों और किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े सामाजिक डर और भेदभाव को खत्म करने के लिए ब्रिक्स ...और पढ़ें
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बच्चों-किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए ब्रिक्स देशों ने मिलाया हाथ। जागरण
HighLights
मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े भेदभाव खत्म करने पर ब्रिक्स देशों का जोर।
स्कूलों में बच्चों की मानसिक समस्याओं की शुरुआती पहचान आवश्यक।
नीति निर्माण में युवाओं और पीड़ितों की भागीदारी सुनिश्चित करने पर बल।
अनूप कुमार सिंह, नई दिल्ली। दिल्ली में मानसिक परेशानी से जूझ रहे बच्चों और किशोरों के सामने कई बार बीमारी से बड़ी चुनौती समाज का डर, भेदभाव और लोगों की गलत धारणाएं होती हैं। परिवार में मानसिक परेशानी की बात छिपाना, बच्चों की भावनाओं को नजरअंदाज करना और उन्हें कमजोर समझना समय पर उपचार मिलने में बाधा बनता है।
मानसिक बीमारी से जुड़ी इस भावना को खत्म करने और बच्चों-किशोरों के लिए मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ बनाने के लिए ब्रिक्स देशों ने साझा प्रयासों पर जोर दिया है।
एम्स में आयोजित 11वें टुगेदर अगेंस्ट स्टिग्मा सम्मेलन में भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, कजाखस्तान और मलेशिया के विशेषज्ञों ने मानसिक स्वास्थ्य नीतियों में युवाओं की भागीदारी, स्कूलों में शुरुआती पहचान और समुदाय स्तर पर सहायता व्यवस्था मजबूत करने की आवश्यकता बताई।
ब्रिक्स की उच्चस्तरीय पैनल चर्चा में कहा गया कि मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी नीतियां बनाते समय युवाओं और मानसिक परेशानी से उबर चुके लोगों की राय को भी महत्व दिया जाना चाहिए। इसके लिए 'नथिंग अबाउट अस विदआउट अस' यानी हमारे बारे में कोई निर्णय हमारी भागीदारी के बिना नहीं, के सिद्धांत पर जोर दिया गया।
विशेषज्ञों का कहना था कि युवा अपने अनुभव साझा कर परिवार, स्कूल और समाज में मानसिक स्वास्थ्य पर खुलकर बातचीत का माहौल बनाने के साथ भेदभावपूर्ण सोच बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
स्कूलों में पहचानें मानसिक परेशानी के शुरुआती लक्षण
विशेषज्ञों ने स्कूलों को बच्चों में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की शुरुआती पहचान का महत्वपूर्ण केंद्र बताया। ब्राजील का उदाहरण देते हुए बताया गया कि वहां शिक्षकों को विद्यार्थियों में मनोवैज्ञानिक तनाव के लक्षण पहचानने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
स्कूलों को सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं से भी जोड़ा जा रहा है, ताकि परेशानी सामने आने पर बच्चों को समय पर सहायता मिल सके। विशेषज्ञों ने दूसरे देशों में भी ऐसी व्यवस्था विकसित करने की आवश्यकता जताई।
सम्मेलन में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी भेदभावपूर्ण कानूनों और व्यवस्थाओं की समीक्षा, समुदाय आधारित उपचार तथा शोध के आधार पर जागरूकता अभियान चलाने पर भी जोर दिया गया।
चिंता कम करने में भी मिली मदद
द जार्ज इंस्टीट्यूट फार ग्लोबल हेल्थ इंडिया के आर्टेमिस और साथी अध्ययनों का उल्लेख करते हुए बताया गया कि शहरी झुग्गी बस्तियों के किशोरों और आदिवासी समुदायों के लिए उनकी परिस्थितियों के अनुरूप चलाए गए जागरूकता अभियानों से मानसिक बीमारी से पीड़ित लोगों के प्रति नजरिया बेहतर हुआ। इन अभियानों से किशोरों में अवसाद और चिंता कम करने में भी मदद मिली।
निमहंस के निदेशक डॉ. वाईसी जनार्दन रेड्डी ने बताया कि ब्रिक्स नेटवर्क आफ सेंटर्स आफ एक्सीलेंस में निमहंस समन्वयक केंद्र की भूमिका निभा रहा है। इसके माध्यम से सदस्य देशों के बीच शोध, प्रशिक्षण और विशेषज्ञता का आदान-प्रदान किया जाएगा। उन्होंने नेशनल डिजिटल एकेडमी के माध्यम से देशभर में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के प्रयासों की भी जानकारी दी।
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