केजरी मेट्रो के चौथे चरण को दें मंजूरी, आप को चंदा दूंगा: तिवारी

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के हठ के करण दिल्ली की स्थिति दयनीय हो गई है। सर्दी शुरू होने से दिल्ली गैस चैंबर में तब्दील होने लगी है। यदि प्रदूषण से निपटने के लिए शीघ्र जरूरी कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले दिनों में स्थिति और दयनीय हो जाएगी। उन्होंने मुख्यमंत्री से मेट्रो के चौथे चरण के काम को मंजूरी देने की मांग की।

तिवारी ने कहा कि दिल्ली के लोग प्रदूषण की समस्या से त्रस्त हैं और केजरीवाल पार्टी के लिए चंदा मांगने में व्यस्त हैं। यदि केजरीवाल सरकार दिल्ली के हित में मेट्रो चौथे चरण के काम को मंजूरी देती है तो वह अपनी निजी कमाई से आम आदमी पार्टी को 1,11,100 रुपये का चंदा देने को तैयार हैं।

उन्होंने कहा कि पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों के कारण दिल्ली में इसकी बिक्री में 40 फीसद की गिरावट आई है, क्योंकि यहां के लोग पड़ोसी राज्यों से तेल खरीद रहे हैं। इससे दिल्ली के राजस्व का नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार दिल्ली में पेट्रोल-डीजल पर जो टैक्स वसूलती है उसका 42 फीसद राज्य सरकार को वापस कर देती है। वहीं, दिल्ली सरकार भी पेट्रोलियम पदार्थो पर भारी भरकम वैट वसूलती है। अभी लोग पेट्रो पदार्थो की कीमत से परेशान हैं, लेकिन सरकार वैट कम नहीं कर रही है। मजबूरन लोग पड़ोसी राज्यों में जाकर अपने वाहनों में यूरो-4 मानक वाले पेट्रोल व डीजल भरवा रहे हैं। इस कारण दिल्ली में प्रदूषण हो रहा है। दिल्ली में यूरो-6 मानक का पेट्रोल व डीजल मिलता है जिससे कम प्रदूषण फैलता है। इसलिए राज्य सरकार को तुरंत वैट में कमी करनी चाहिए। पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ने से दिल्ली सरकार को प्रति लीटर अतिरिक्त सात रुपये की कमाई हो रही है। सरकार को बताना चाहिए कि यह राशि कहां खर्च की जा रही है।

उन्होंने कहा कि प्रदूषण को रोकने के लिए उचित कदम नहीं उठाने के कारण राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ने दिल्ली सरकार पर 50 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इसके बावजूद सरकार कोई कारगर कदम नहीं उठा रही है।

उन्होंने दिल्ली सरकार से दिल्ली में काम करने वाले 60 लाख मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी देने की मांग की है। उन्होंने इसके लिए 20 दिनों के अंदर एक कमेटी बनाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि संबंधित औपचारिकताएं पूरी करके सभी मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी का लाभ मिलना चाहिए।