जल संकट पर 'आप' सरकार को घेरेगी भाजपा, कपिल ने सीएम केजरीवाल को कह दी बड़ी बात

नई दिल्ली [जेएनएन]। दिल्ली में जल संकट को लेकर भाजपा आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार को घेरने में जुट गई है। भाजपा किसी भी सूरत में इस मामले को लेकर सरकार को बहानेबाजी का मौका नहीं देगी। पार्टी की योजना है वह इस मुद्दे को लेकर लोगों के बीच जाएगी और उन्हें हकीकत बताएगी। जरूरत पड़ने पर कार्यकर्ता सड़क पर भी उतरेंगे।

स्थिति बदतर होती जा रही है

भाजपा का कहना है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पास जल विभाग है इसके बावजूद स्थिति बदतर होती जा रही है। 'आप' सरकार जल संकट के लिए हरियाणा को जिम्मेदार ठहराती रही है। उसका कहना है कि दिल्ली को उसके हिस्से का जल मिलता रहे तो दिल्लीवासियों को पानी की किल्लत का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके लिए केजरीवाल ने पिछले दिनों उपराज्यपाल और हरियाणा के मुख्यमंत्री के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी पत्र लिखा था।

बूंद-बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं लोग 

भाजपा पानी संकट के लिए पूरी तरह से दिल्ली सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है। उसका कहना है कि 'आप' ने दिल्ली में मुफ्त पानी का वादा करके सत्ता हासिल की थी। आज स्थिति यह है कि लोगों के घरों में पानी ही नहीं पहुंच रहा है। लोग बूंद-बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। समस्या हल करने के बजाय मुख्यमंत्री इस मुद्दे पर सियासत कर रहे हैं।

दिल्ली में पानी की कमी नहीं

दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी का कहना है कि दिल्ली में पानी की कमी नहीं है, परेशानी इसके वितरण को लेकर है। कई इलाकों में आज तक लोगों को पानी के कनेक्शन नहीं मिले हैं। टैंकर भी कई दिनों के बाद जाता है, लोग पानी का बिल देने को भी तैयार हैं, लेकिन सरकार उन तक पानी नहीं पहुंचा रही है। मजबूरन लोगों को महंगे दाम पर पानी खरीदना पड़ रहा है। दूसरी ओर दूषित पानी की शिकायतें भी बढ़ रही हैं।

टैंकर माफिया को बढ़ावा

भाजपा ने आरोप लगाया कि टैंकर माफिया को बढ़ावा देने के लिए पानी आपूर्ति की स्थिति सुधारने पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। संगम विहार सहित कई इलाकों में टैंकर माफिया का आतंक है। भूजल का अंधाधुंध दोहन कर महंगे दाम पर पानी बेचा जा रहा है।

असफल साबित हुए केजरीवाल 

'आप' के नाराज विधायक व पूर्व जल मंत्री कपिल मिश्रा का आरोप है कि टैंकर माफिया को फायदा देने के लिए दूषित पानी की आपूर्ति की जा रही है। केजरीवाल के पास जल मंत्रालय है जिसे संभालने में वह पूरी तरह से असफल साबित हुए हैं।

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