ग्रेप के क्रियान्वयन में नहीं दिखेगी इस बार तालमेल की कमी

संजीव गुप्ता, नई दिल्ली

सर्दियों के दौरान दो साल से स्मॉग चैंबर बनती आ रही दिल्ली में इस बार हेल्थ इमरजेंसी लागू न हो, इसके लिए अभी से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण एवं संरक्षण प्राधिकरण (ईपीसीए) ने एनसीआर के सभी सदस्य राज्यों दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा व राजस्थान के मुख्य सचिवों को इस आशय का पत्र भी जारी कर दिया है। उम्मीद की जा रही है कि इस बार ग्रेप (ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान) के क्रियान्वयन में दिल्ली और एनसीआर के विभिन्न सरकारी विभागों और एजेंसियों के बीच तालमेल की कमी नहीं दिखाई देगी।

जानकारी के मुताबिक, 15 अक्टूबर से दिल्ली एनसीआर में ग्रेप लागू हो जाएगा। ईपीसीए के अनुसार, इस बार इसके क्रियान्वयन में पिछले वर्ष जैसी खामिया नहीं रहेंगी। प्रदूषण के अधिक होते ही तमाम विभाग एवं एजेंसिया अपने आप एहतियातन कदम उठाना शुरू कर देंगी। इसके लिए सभी को पहले से ही नोडल अधिकारी नियुक्त करने और टीमों का गठन करने की हिदायतें जारी कर दी गई हैं।

ईपीसीए के मुताबिक, पिछली बार ग्रेप पर काम तो हुआ, लेकिन उतना अच्छा और आसान नहीं रहा। पार्किंग फीस चार गुना करने, ट्रकों का प्रवेश रोकने, कूड़ा जलाने पर शिकायत करने, ऑड-इवेन लागू करने, स्कूलों को बंद करने या स्कूलों में बाहरी गतिविधियां बंद करने, सार्वजनिक परिवहन की संख्या बढ़ाने में काफी दिक्कतें पेश आई। यही वजह है कि इस बार इन सबके लिए सभी राज्यों को एक सितंबर तक तैयारी पूरी कर लेने को कहा गया है। इसके लिए चारों राज्यों और एनसीआर में शामिल सभी जिलों से पूरा एक्शन प्लान भी मागा गया है।

इस एक्शन प्लान में उनसे पूछा गया है कि अगर स्कूलों को बंद करने या बाहरी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने की नौबत आती है तो स्कूलों तक इस सूचना को शीघ्र कैसे पहुंचाया जाएगा, सार्वजनिक परिवहन को बेहतर करने के लिए अतिरिक्त बसें कहा से लाई जाएंगी, मेट्रो कितनी चक्कर बढ़ा सकती है, ऑड-इवेन को लेकर दिल्ली और एनसीआर में क्या कुछ तैयारिया हैं इत्यादि। गौरतलब है कि पिछले साल प्रदूषण के खतरनाक स्तर पहुंचने के बावजूद दिल्ली एनसीआर में ऑड-इवेन लागू नहीं हो पाया था। बॉक्स-1

ग्रेप को लेकर सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिख दिए गए हैं। इस बार पिछली बार जैसी खामिया नजर नहीं आएगी। सभी राज्यों को एनसीआर के शहरों में ग्रेप के कदम सख्ती से उठाने होंगे। इसके लिए सभी को प्लान बनाने को कहा गया है ताकि उस पर अगस्त तक समीक्षा बैठक की जा सके। 15 अक्टूबर से ग्रेप लागू करने की तैयारी है।

-भूरेलाल, चैयरमेन, ईपीसीए