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इलाज के साथ बिजनेस भी कर सकेंगे डॉक्टर, AIIMS ने लागू की फैकल्टी एंटरप्रेन्योरशिप पॉलिसी; क्या है नियम?

Published: Mon, 16 Nov 2026 09:33 AM (GMT+05:30)

एम्स प्रबंधन ने फैकल्टी एंटरप्रेन्योरशिप पॉलिसी लागू की है, जिससे डॉक्टर अपने शोध, आविष्कार और नई चिकित्सा तकनीक को बाजार तक पहुंचाने के लिए मेडिकल स्टार्टअप शुरू कर सकेंगे।

एम्स दिल्ली।

एम्स दिल्ली।

HighLights

  1. एम्स ने फैकल्टी एंटरप्रेन्योरशिप पॉलिसी लागू की।

  2. डॉक्टर अपने शोध को मेडिकल स्टार्टअप में बदल सकेंगे।

  3. स्वदेशी तकनीक और उपकरण विकास को मिलेगा बढ़ावा।

अनूप कुमार सिंह, नई दिल्ली। चिकित्सा अनुसंधान को अब सिर्फ शोध पत्रों और प्रयोगशालाओं तक सीमित नहीं रखा जाएगा। एम्स के डॉक्टर और वैज्ञानिक अपने शोध, आविष्कार और नई चिकित्सा तकनीक को बाजार तक पहुंचाने के लिए खुद मेडिकल स्टार्टअप शुरू कर सकेंगे।

इसके लिए एम्स प्रबंधन ने फैकल्टी एंटरप्रेन्योरशिप पॉलिसी लागू की है। इस पहल से चिकित्सा क्षेत्र में स्वदेशी तकनीक, उपकरण और जांच की नई विधियों के विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। खास बात यह है कि स्टार्टअप में एम्स की पांच प्रतिशत हिस्सेदारी होगी, जो आगे निवेश आने पर भी कम नहीं होगी।

आईआईटी की तर्ज पर तैयार इस नीति का उद्देश्य संस्थान में होने वाले शोध को व्यावहारिक उपयोग में लाना और उसका लाभ सीधे मरीजों तक पहुंचाना है। इसके तहत फैकल्टी सदस्य अपना स्टार्टअप स्थापित करने के साथ किसी मौजूदा स्टार्टअप से भी जुड़ सकेंगे।

यह पहल केंद्र सरकार की आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया मुहिम के अनुरूप है। इससे विदेशी तकनीक और उपकरणों पर निर्भरता कम करने में भी मदद मिल सकती है।

2 साल की सेवा पूरी करना अनिवार्य

नीति के तहत एम्स में नियमित नियुक्ति वाले और कम से कम दो साल की सेवा पूरी कर चुके फैकल्टी सदस्य ही इसका लाभ उठा सकेंगे। वे स्टार्टअप में संस्थापक, प्रमोटर, निदेशक, शेयरधारक, सलाहकार या मेंटर की भूमिका निभा सकेंगे। हालांकि, मरीजों का उपचार, शिक्षण और शोध उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी बनी रहेगी।

स्टार्टअप से जुड़े काम के लिए वे अपने नियमित कार्य समय का अधिकतम 20 प्रतिशत हिस्सा ही दे सकेंगे। इससे अधिक समय देने के लिए संस्थान की अनुमति लेकर बिना वेतन छुट्टी लेनी होगी।

लैब और तकनीकी सलाह

एम्स में पहले से सेंटर फार मेडिकल इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप (सीएमआइई) के रूप में बायो-इंक्यूबेटर स्थापित है। इसके माध्यम से स्टार्टअप शुरू करने वाले फैकल्टी सदस्यों को तकनीकी सलाह, प्रयोगशाला और आधुनिक उपकरणों की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। हालांकि, एम्स की बौद्धिक संपदा या संस्थान में विकसित तकनीक का इस्तेमाल करने के लिए संबंधित स्टार्टअप को लाइसेंस और जरूरी मंजूरी लेनी होगी।

मरीजों को मिलेंगे उत्पाद

नीति में यह भी प्रावधान किया गया है कि इन स्टार्टअप के उत्पाद एम्स में उपचार कराने वाले मरीजों को निश्शुल्क या रियायती दरों पर उपलब्ध कराए जाएंगे। एक फैकल्टी सदस्य अधिकतम पांच स्टार्टअप से जुड़ सकेगा। हालांकि, सभी स्टार्टअप में उसकी कुल हिस्सेदारी 25 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकेगी। वहीं, प्रत्येक स्टार्टअप में एम्स की पांच प्रतिशत हिस्सेदारी सुनिश्चित की गई है।

एम्स प्रबंधन का मानना है कि इस नीति से संस्थान में विकसित होने वाली नई तकनीकों को व्यावसायिक रूप देने का रास्ता खुलेगा। इससे स्वदेशी चिकित्सा उपकरण, जांच की तकनीक और उपचार के नए विकल्प विकसित हो सकेंगे। साथ ही, चिकित्सा क्षेत्र में शोध करने वाले डाक्टरों और वैज्ञानिकों को अपने नवाचार को मरीजों के लिए उपयोगी उत्पाद में बदलने का अवसर मिलेगा।

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