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ड्यूटी पर मारे गए कर्मियों के परिजनों को एक करोड़ देने की योजना से बाहर हो पुलिस : आप

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर मंगलवार को दिल्ली सचिवालय में हुए हमले म

By JagranEdited By: Published: Wed, 21 Nov 2018 08:06 PM (IST)Updated: Wed, 21 Nov 2018 08:06 PM (IST)
ड्यूटी पर मारे गए कर्मियों के परिजनों को एक करोड़ देने की योजना से बाहर हो पुलिस : आप
ड्यूटी पर मारे गए कर्मियों के परिजनों को एक करोड़ देने की योजना से बाहर हो पुलिस : आप

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर मंगलवार को दिल्ली सचिवालय में हुए हमले मामले में दिल्ली पुलिस के व्यवहार से नाराज आम आदमी पार्टी (आप) के विधायकों ने एक नई मांग दिल्ली सरकार के सामने रख दी है। बुधवार को पार्टी के 21 से अधिक विधायकों ने दस्तखत कर एक पत्र मुख्यमंत्री केजरीवाल के नाम भेजा है। इसमें उन्होंने मांग की है कि दिल्ली सरकार ने ऑन ड्यूटी शहीद होने वाले जिन कर्मचारियों के परिजनों को जो एक करोड़ की सहायता राशि की योजना लागू की है। इससे दिल्ली पुलिस का नाम बाहर किया जाए।

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आरोप लगाया है कि दिल्ली पुलिस के कर्मचारी निष्पक्ष होकर काम नहीं कर रहे हैं। आप विधायक सौरभ भारद्वाज, अलका लाबा, मदन लाल, भावना गौड़ सहित अन्य विधायकों ने कहा है कि पिछले चार सालों में जब से आप की सरकारबनी है, यह देखने में आया है कि दिल्ली पुलिस ने पार्टी विधायकों व कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की। कई बार आप विधायकों पर हमले हुए, लेकिन उन मामलों में निष्पक्ष कार्रवाई नहीं हुई। हमने कई मामलों को नजरअंदाज किया। लेकिन, दिल्ली सचिवालय में मंगलवार को जो घटना आपके साथ हुई है उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। छत्रसाल स्टेडियम में भी आप पर हमला हुआ। मुख्यमंत्री को संबोधित करते हुए लिखा, सिग्नेचर ब्रिज के उद्घाटन के दौरान आप के मंच पर होने के दौरान आपके ऊपर पानी की बोतलें फेंकी गई। दिल्ली सचिवालय में मीडिया सेंटर में प्रेसवार्ता के दौरान हमला किया गया। इसके अलावा आप नेताओं व मंत्री पर भी हमले हुए, लेकिन पुलिस ने संतोषजनक कार्रवाई नहीं की। सचिवालय में मंत्री इमरान हुसैन पर हमला हुआ। उन्होंने लिखा कि इन सभी मामलों में देखा गया कि दिल्ली पुलिस ने निष्पक्ष कार्रवाई नहीं की। ऐसे में दिल्ली सरकार की तरफ से दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों के लिए शुरू की गई सुविधा को बंद कर दिया जाना चाहिए। पत्र में लिखा गया कि दिल्ली पुलिस को छोड़कर अर्धसैनिक बल, सेना सहित अन्य कर्मचारियों को यह सुविधा दी जानी चाहिए।


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