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मांगों को लेकर नेशनल डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट का सीएम केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन

NDTF ने शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास पर 28 कालेजों में फ़ंड कटौती और अन्य समस्याओं को लेकर प्रदर्शन किया।

By Mangal YadavEdited By: Published: Fri, 13 Sep 2019 10:07 PM (IST)Updated: Fri, 13 Sep 2019 10:07 PM (IST)
मांगों को लेकर नेशनल डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट का सीएम केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन
मांगों को लेकर नेशनल डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट का सीएम केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन

नई दिल्ली, जेएनएन। नेशनल डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट (NDTF) ने शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास पर 28 कालेजों में फ़ंड कटौती और अन्य समस्याओं को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का समर्थन करने नेता प्रतिपक्ष और भाजपा नेता विजेंद्र गुप्ता भी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने प्रदर्शनकारियों को संबोधित भी किया।

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इस दौरान उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार के फ़ंड कटौती से 28 कॉलेजों के कामकाज पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा हैं। आगे उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार अपने घोषणा पत्र के अनुसार 20 नए कॉलेज खोलने में असफल रही है। दिल्ली सरकार के बाहरी दिल्ली व अन्य कई कॉलेजों में बुनियादी ढांचे का अभाव है।

पूर्व EC सदस्य डॉ अजय भागी ने कहा कि दिल्ली सरकार की शह पर इन कॉलेजों में दिल्ली सरकार द्वारा मनोनीत प्रबंधन समितियों के सदस्यों ने पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित होकर व्यवहार किया है। इनके मनोनीत सदस्यों ने कॉलेजों की दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों और कामकाज में सीधा हस्तक्षेप किया है जो डीयू के मानदंडों का उल्लंघन है। विश्वविद्यालय के नियमों की अवहेलना करके एडहॉक शिक्षकों की नियुक्ति के चयन बोर्ड में बैठते थे। विवेकानंद कॉलेज में प्रबंधन समिति ने इस मुद्दे पर विश्वविद्यालय / कार्यकारी परिषद की सिफारिशों की अनदेखी कर शिक्षकों के लिए उपस्थिति प्रणाली लागू किया है।

उन्होंने बताया कि कई कॉलेजों में इन्फ्रास्ट्रक्चर को तत्काल मरम्मत,और नवीनीकरण की आवश्यकता है और इसके लिए दिल्ली सरकार से सहायता की आवश्यकता होती है। ओबीसी विस्तार, ईडब्ल्यूएस विस्तार, सीबीसीएस पाठ्यक्रम और यूजीसी के 14/16 कार्यभार मानदंडों के कार्यान्वयन से शिक्षण और गैर-शिक्षण पदों की आवश्यकता बढ़ गई है, लेकिन इस तरह की गंभीर चिंताओं पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है।

सातवें वेतनमान के अनुसार इन कॉलेजों में अब तक वांछित वित्तीय सहायता नहीं होने के कारण शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए HRA के एरियर् का भुगतान नहीं किया गया है। धरने के बाद एनडीटीएफ प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली सरकार को अपनी मांगों का ज्ञापन भी सौंपा।

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