1002 एकड़ में बनने वाले ग्लोबल सिटी का रास्ता साफ, अब सिर्फ प्रदेश सरकार की मंजूरी का इंतजार Gurugram News
द्वारका एक्सप्रेस-वे के साथ में लगभग 1002 एकड़ भूमि पर ग्लोबल सिटी विकसित करने की योजना के संशोधन को स्वीकृत मिल गई है।
गुरुग्राम, जेएनएन। द्वारका एक्सप्रेस-वे के साथ में लगभग 1002 एकड़ भूमि पर ग्लोबल सिटी विकसित करने की योजना के संशोधन को स्वीकृत मिल गई है। अब इस प्रस्ताव को मंजूरी के लिए प्रदेश सरकार के पास भेजा जाएगा। गुरुग्राम- मानेसर अर्बन कॉम्पलेक्स-2031 की फाइनल डेवलपमेंट प्लान में संशोधन के प्रस्ताव को उपायुक्त अमित खत्री की अध्यक्षता में बुधवार को प्लानिंग कमेटी की बैठक में स्वीकृति दी गई।
इस बैठक में गुरुग्राम के विधायक, सांसद, मंत्रियों सहित मेयर और पार्षदों को आमंत्रित किया गया था। बैठक में स्वीकृति के साथ ही डेवलेपमेंट प्लान में संशोधन की दूसरी कड़ी पार हो गई है। अब इसे मंजूरी के लिए राज्य प्लानिंग कमेटी के समक्ष रखा जाएगा, जिसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री मनोहर लाल हैं। वहां से मंजूरी मिलने के बाद प्लान में संशोधन पर अंतिम मुहर लग जाएगी।
संशोधन की पहली कड़ी जिला क्लियरेंस कमेटी की 24 जून को हुई बैठक में संपन्न हो गई थी। ग्लोबल सिटी विकसित करने के लिए गुरुग्राम के द्वारका एक्सप्रेस-वे के साथ लगते सेक्टर-36, 36बी, 37 व 37बी में स्थित 1002.45 एकड़ भूमि चिन्हित की गई है। बैठक में जिला योजना अधिकारी आरएस भाट ने पावर प्वाइंट प्रजेंटेशन के माध्यम से मास्टर प्लान में किए गए बदलाव से सभी को अवगत कराया गया। उन्होंने बताया कि वर्ष-2031 का मास्टर डेवलपमेंट प्लान के लिए गुरुग्राम की अनुमानित जनसंख्या 42.50 लाख मानी गई है। जिसका कुल क्षेत्रफल 33 हजार 872 हेक्टेयर होगा।
इस प्लान में लगभग 115 सेक्टर की योजना शामिल है। यह भूमि पहले उद्योग विभाग द्वारा उद्योगों के लिए अधिगृहीत की गई थी। डेवलपमेंट प्लान में संशोधन करके ग्लोबल सिटी बनाई जाएगी। वहां एक स्पेशल जोन होगा। इसमें मिश्रित लैंड यूज रहेगा, जिसमें रीक्रिएशनल, एंटरटेनमेंट, रेजिडेंशियल, ओपन स्पेस, पब्लिक युटिलिटिज, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन आदि के लिए भूमि का इस्तेमाल किया जा सकेगा। ग्लोबल सिटी में 300 फीसद एफएआर का प्रावधान करने का भी प्रस्ताव किया गया है।
इससे पहले इस भूमि पर केवल उद्योग ही लगाए जा सकते थे। संशोधन का यह प्रस्ताव गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) द्वारा किया गया है। जीएमडीए के अधिकारियों ने बताया कि हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (एचएसआइआइडीसी) के अनुरोध के बाद इस भूमि के लैंड यूज में बदलाव का प्रस्ताव 18 अक्टूबर, 2018 को पब्लिक डोमेन में डाला गया था।
इस प्लान में अन्य सुधार ओपन स्पेस जोन को ट्रांसपोर्ट एंड कम्यूनिकेशन जोन बनाने से संबंधित है। बैठक में मेयर मधु आजाद, उपायुक्त अमित खत्री, अतिरिक्त उपायुक्त मोहम्मद इमरान रजा, पार्षद महेश दायमा, वरिष्ठ नगर योजनाकार सुधीर चौहान, जिला नगर योजनाकार आरएस भाट व एटीपी सुरेखा यादव सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।