संजीव गुप्ता, नई दिल्ली

हरियाणा और पंजाब ने एक बार फिर से दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण को लेकर अपने ऊपर लग रहे आरोपों को सिरे से नकार दिया है। दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए इस बार दोनों राज्यों के मुख्य सचिवों ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) से दिल्ली एनसीआर के वायु प्रदूषण पर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने का अनुरोध किया है। मुख्य सचिवों ने कहा है कि उन्हें बताया जाए कि वे प्रदूषण के लिए कहां और कितने जिम्मेदार हैं। जिससे वे उसी के अनुरूप योजना तैयार कर सकें।

गौरतलब है कि दिल्ली एनसीआर में लगातार बढ़ रहे वायु प्रदूषण को लेकर बार-बार हरियाणा और पंजाब को कठघरे में खड़ा किया जाता है। एक ओर इन दोनों राज्यों पर किसानों द्वारा पराली जलाए जाने पर रोक नहीं लगा पाने का आरोप है, वहीं दूसरी ओर यह भी कहा जाता है कि इनके ईंट भट्ठे और डीजल चालित वाहन दिल्ली एनसीआर की आबोहवा को प्रदूषित करते हैं। हालांकि हरियाणा और पंजाब हर बार इन आरोपों का खंडन करते हैं लेकिन उनके तर्कों पर विश्वास नहीं किया जाता। यही वजह है कि अब इन दोनों राज्यों ने सीपीसीबी की मदद से खुद को पाक साफ साबित करने का मन बनाया है।

अब हरियाणा के मुख्य सचिव डी एस ढेंसी और पंजाब के मुख्य सचिव सर्वेश कौशल ने सीपीसीबी से कहा है कि दिल्ली एनसीआर के वायु प्रदूषण पर एक विस्तृत शोध रिपोर्ट तैयार की जाए। इस रिपोर्ट में यह तथ्य भी सामने लाए जाएं कि दिल्ली- एनसीआर के वायु प्रदूषण के लिए मुख्य रूप से दोषी कौन कौन से कारक हैं। साथ ही यह भी बताया जाए कि क्या इसके लिए वाकई हरियाणा और पंजाब किसी स्तर पर दोषी हैं या नहीं। दोनों राज्यों के मुख्य सचिवों ने यह भी कहा है कि अगर उनके यहां से कोई खामी पाई जाएगी तो उसको सुधारने के लिए अविलंब ठोस उपाय किए जाएंगे।

जागरण से बातचीत में हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव डा. एस नारायणन ने दोनों राज्यों के सचिवों की ओर से सीपीसीबी को किए गए इस अनुरोध की पुष्टि की। उन्होंने भी कहा कि दिल्ली एनसीआर का वायु प्रदूषण वहां का अपना है। उसके लिए हरियाणा और पंजाब कतई दोषी नहीं हैं। वहीं सीपीसीबी के एक आला अधिकारी ने बताया कि हरियाणा और पंजाब के इस अनुरोध पर दिल्ली- एनसीआर के वायु प्रदूषण पर नए सिरे से एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी। हालांकि इस रिपोर्ट को तैयार करने में अभी थोड़ा समय लगेगा।

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