राज्य क्रिकेट संघ की मांग पर फ्री पास की संख्या बढ़ा सकता है बीसीसीआइ
राज्य संघों की फ्री पास की संख्या बढ़ाने की मांग को बीसीसीआइ पूरा कर सकता है।
नई दिल्ली, जेएनएन। अपने मैदान पर अंतरराष्ट्रीय मैच नहीं आयोजित कराने की बात करने वाले राज्य संघों की फ्री पास की संख्या बढ़ाने की मांग को बीसीसीआइ पूरा कर सकता है। हाल ही में मध्यप्रदेश क्रिकेट संघ ने पास की संख्या नहीं बढ़ाने से नाराज होकर वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाले वनडे मुकाबले की मेजबानी से मना कर दिया था।
शनिवार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त प्रशासको की समिति (सीओए) इस मामले को सुलझाने के लिए बैठक करेगी। यह देखने में आया है कि ईडन गार्डेस, चेपक, वानखेड़े की दर्शक क्षमता अलग-अलग है। ऐसे में उनके सदस्यों और सरकारी एजेंसियों के लिए फ्री पास की संख्या भी अलग है। सीओए शनिवार को इस मामले को सुलझाने के लिए नई दिल्ली में बैठक करेगी। बैठक का एजेंडा इस मामले को सुलझाना ही होगा।
बीसीसीआइ के एक अधिकारी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के नए संविधान के मुताबिक आम नागरिकों के लिए 90 प्रतिशत टिकट मौजूद रहेंगे। ऐसे में यह एक गंभीर विषय है और इसको जल्द सुलझाने की जरूरत है। 24 अक्टूबर को होने वाले विंडीज के खिलाफ वनडे मुकाबले को इंदौर से इसीलिए विशाखापत्तनम कर दिया गया, क्योंकि पांच प्रतिशत फ्री पास से मध्य प्रदेश क्रिकेट संघ खुश नहीं था। तमिलनाडु ने भी मैच से हाथ खींचने की बात कही है। बंगाल क्रिकेट संघ को पहला टी-20 आयोजित करना है और वह भी खुश नहीं है, क्योंकि अब तक उन्हें 40 प्रतिशत फ्री पास मिलते थे। अधिकारी ने कहा कि देखिए स्टार स्पोर्ट्स और पेटीएम को दिए जाने वाले टिकट फ्री पास में नहीं आते हैं। यह टिकट का हिस्सा हैं। जो उन्हें प्रायोजक और प्रसारणकर्ता के नाते दिए जाते हैं। हम समझ सकते हैं कि राज्य संघों को सरकारी एजेंसियों को मैच की तैयारियों के लिए साथ लेकर चलना होता है। पुलिस विभाग का इसमें अहम योगदान होता है।