16 साल बाद ललित मोदी और BCCI को मिली बहुत बड़ी राहत, ED के आरोपों को कोर्ट ने किया खारिज
SAFEMA Tribunal Verdict on Lalit Modi: आईपीएल 2009 से जुड़े एक मामले में ट्रिब्यूनल कोर्ट ने पूर्व आईपीएल चेयरमैन ललित ...और पढ़ें

ललित मोदी

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स्पोर्ट्स डेसक, नई दिल्ली। Lalit Modi IPL South Africa Case: आईपीएल के पूर्व चेयरमैन ललित मोदी और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) को ट्रिब्यूनल कोर्ट ने 16 साल पुराने मामले में बड़ी राहत दी है। ये मामला साल 2009 से जुड़ा हुआ है, जब आईपीएल को भारत की बजाय साउथ अफ्रीका में कराया गया था। उस समय भारत में लोकसभा चुनाव थे, जिसकी वजह से लीग को साउथ अफ्रीका में शिफ्ट कर दिया गया था।
आईपीएल 2009 को आयोजित करने के लिए बीसीसीआई और उसके अधिकारियों पर विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के उल्लंघन का आरोप लगा थाष इसमें बीसीसीआई, ललित मोदी और एन. श्रीनिवासन भी शामिल थे। अब इसी मामले से जुड़े कुछ मुद्दों पर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है और सभी को राहत मिली है। कोर्ट ने ईडी की सभी दलीलों को नहीं माना है लेकिन कुछ मुद्दों पर अभी भी जुर्माना बरकरार रखा है।
क्या है पूरा मामला?
2009 में लोकसभा चुनावों के कारण आईपीएल को भारत से दक्षिण अफ्रीका शिफ्ट करना पड़ा था। उस समय विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) के कथित उल्लंघन के आरोप में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बीसीसीआई, ललित मोदी, एन श्रीनिवासन और अन्य अधिकारियों पर करोड़ों रुपये का जुर्माना लगाया था। ईडी का कहना था कि टूर्नामेंट आयोजित करने के लिए विदेश में पैसे भेजने में नियमों का पालन नहीं किया गया। यह आदेश मई 2018 का था, जिसके खिलाफ अपील दायर की गई थी।
ट्रिब्यूनल ने अपने फैसले में क्या कहा?
SAFEMA के तहत बने अपीलीय ट्रिब्यूनल ने ED के ज्यादातर आरोपों और जुर्मानों को रद कर दिया। ट्रिब्यूनल की बेंच ने अपीलों को आंशिक रूप से मंजूर किया। ट्रिब्यूनल ने कहा कि अधिकतर लेन-देन सामान्य थे और FEMA उल्लंघन नहीं माने जा सकते। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और उसके अधिकारी को भी इससे मुक्त कर दिया गया क्योंकि उन्होंने सामान्य प्रक्रिया से रेमिटेंस प्रोसेस किए थे।
ललित मोदी और BCCI को जिन मुद्दों पर राहत मिली
ललित मोदी पर देरी से पैसे वापस लाने के आरोप को खारिज कर दिया गया। ट्रिब्यूनल ने ध्यान दिया कि जब पैसे भारत वापस आए, तब मोदी पहले ही सस्पेंड हो चुके थे और उनकी जिम्मेदारी नहीं थी। राजस्व को वापस न लाने के आरोप को भी रद किया गया। ट्रिब्यूनल ने कहा कि ईडी ने बीसीसीआई और क्रिकेट साउथ अफ्रीका के बीच समझौते की शर्तों को नजरअंदाज किया था।
BCCI के ऊपर दो मुद्दों पर जुर्माना बरकरार
ट्रिब्यूनल ने पूरी तरह राहत नहीं दी। दो सीमित मुद्दों पर ईडी के फैसले को सही माना। इसमें अधिक रकम भेजना और टिकट बिक्री के पैसों में देरी शामिल है। बीसीसीआई ने अपने हिसाब-किताब में दिखाई गई राशि से ज्यादा पैसा विदेश भेजा। इसके लिए 4 करोड़ रुपये का जुर्माना बरकरार रखा गया। इसके अलावा पैसे भारत वापस लाने में देरी हुई थी। मूल 4 करोड़ रुपये के जुर्माने को घटाकर 1 करोड़ रुपये कर दिया गया क्योंकि पैसे अंत में वापस आ गए थे।
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