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टैक्स छूट पर बना रहेगा आइसीसी-बीसीसीआइ में गतिरोध

इस बैठक का एक अहम मुद्दा आइसीसी के भविष्य में भारत में होने वाली बड़ी चैंपियनशिप में टैक्स में छूट होगा।

By Sanjay SavernEdited By: Published: Tue, 26 Feb 2019 08:06 PM (IST)Updated: Tue, 26 Feb 2019 08:06 PM (IST)
टैक्स छूट पर बना रहेगा आइसीसी-बीसीसीआइ में गतिरोध
टैक्स छूट पर बना रहेगा आइसीसी-बीसीसीआइ में गतिरोध

नई दिल्ली। भविष्य में वैश्विक कार्यक्रम, विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के लिए प्रसारण करार और निजी टी-20 लीग में हिस्सा लेने जैसे मुद्दों पर बुधवार से शुरू हो रही आइसीसी की बैठक में चर्चा की जाएगा। आइसीसी चीफ कार्यकारी समिति की बैठक में बीसीसीआइ की ओर से नेतृत्व सीईओ राहुल जौहरी करेंगे। वहीं बैठक के अंत में भारत का चेहरा बीसीसीआइ के कार्यकारी सचिव अमिताभ चौधरी होंगे।

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इस बैठक का एक अहम मुद्दा आइसीसी के भविष्य में भारत में होने वाली बड़ी चैंपियनशिप में टैक्स में छूट होगा। 2021 में भारत में चैंपियंस ट्रॉफी और 2023 में विश्व कप खेला जाना है। बीसीसीआइ के एक अधिकारी ने कहा कि मौजूदा नियमों को देखते हुए आइसीसी का छूट पाना लगभग नामुमकिन है। ऐसे में यह गतिरोध आगे भी बने रहने की उम्मीद है। बीसीसीआइ के अधिकारी ने कहा कि आइसीसी भारत में होने वाले वैश्विक टूर्नामेंट में टैक्स में छूट चाहता है, क्योंकि वह पैसा कई नए काम में लगाना चाहता है। वह एक्साइज डयूटी में छूट चाहते हैं। आइसीसी को फिलहाल भारत सरकार से टैक्स में कोई छूट नहीं मिलेगी। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्यों वह टैक्स में छूट चाहते हैं। यह भारत सरकार का नियम है और इसमें कोई बदलाव संभव नहीं है।

दूसरा मुददा विश्व चैंपियनशिप को लेकर प्रायोजक का है। टी-20 विश्व कप और वनडे विश्व कप से आइसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप बिल्कुल अलग है। सीमित ओवर के आइसीसी टूर्नामेंट में एक कंपनी होती है जिसके पास प्रसारण करार होते हैं और मौजूदा समय में आइसीसी के टूर्नामेंट के करार स्टार के पास हैं। हालांकि विश्व टेस्ट चैंपियनशिप अंकों पर आधारित होगी। दो देशों के बीच द्विपक्षीय सीरीज खेली जाएंगी, जो दो वर्ष तक चलेगी और फाइनल लॉ‌र्ड्स में 2021 में होगा। आइसीसी फिलहाल एक मैच का आयोजनकर्ता है जो विश्व चैंपियनशिप का फाइनल है। दूसरे सभी मैच द्विपक्षीय सीरीज में खेले जाएंगे और अलग-अलग देशों में भी। सभी देशों के अपने अलग प्रसारणकर्ता हैं। ऐसे में यह एक मुद्दा है जो आइसीसी को सुलझाने की जरूरत है।


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