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नई दिल्ली, जेएनएन। बीसीसीआइ के प्रशासकों की समिति (सीओए) ने लोढ़ा समिति की सिफारिशों को शामिल कर बीसीसीआइ के संविधान ड्राफ्ट पर काम लगभग पूरा कर लिया है और वे इसे 11 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट को सौंप देंगे।

सुचारू संचालन के लिए लोढ़ा समिति की मुख्य सिफारिशों में एक राज्य एक मत, 70 साल की आयु सीमा, कार्यालय में प्रत्येक तीन साल के बाद कूलिंग-ऑफ पीरियड शामिल हैं। इसमें कोई मंत्री या नौकरशाह के बीसीसीआइ पदाधिकारी नहीं बनने की बात भी शामिल है।

जौहरी ने भी सीओए के साथ पूर्वोत्तर के प्रतिनिधियों से मुलाकात की और नए संविधान पर चर्चा की। सीओए प्रमुख विनोद राय ने कहा कि हमने अपना काम पूरा कर लिया है। हम निश्चित रूप से 19 सितंबर को होने वाली अगली सुनवाई से पहले सुप्रीम कोर्ट में संविधान का ड्राफ्ट सौंप देंगे, इसलिए कोई छठी स्थिति रिपोर्ट नहीं पेश की जाएगी।

जब विनोद राय से कोलकाता के नेशनल क्रिकेट क्लब (एनसीसी) और मुंबई के क्रिकेट क्लब आफ इंडिया (सीसीआइ) जैसी राज्य इकाइयों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यह सुप्रीम कोर्ट पर निर्भर करेगा।

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Posted By: Bharat Singh

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