मुंबई, प्रेट्र। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआइ) ने अपना रवैया नरम करते हुए कहा कि वह अगले छह महीने तक राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी (नाडा) के साथ काम करेगा। बीसीसीआइ के शीर्ष पदाधिकारियों और प्रशासकों की समिति (सीओए) की अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आइसीसी) के चेयरमैन शशांक मनोहर के साथ हुई बैठक के बाद यह फैसला लिया गया। बैठक में भविष्य के वैश्विक टूर्नामेंटों में दो करोड़ 20 लाख डॉलर (150 करोड़ रुपये) की कर छूट के संबंध में भी बात हुई और बीसीसीआइ ने मनोहर को अपनी भुगतान योजना से अवगत कराया।

बोर्ड के एक सीनियर अधिकारी ने कहा, 'आइसीसी, बीसीसीआइ और नाडा के बीच त्रिपक्षीय करार होगा, जिसके तहत पंजीकृत पूल में शामिल खिलाडि़यों के नमूने राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला (एनडीटीएल) में नाडा के जरिये जाएंगे। इससे पहले स्वीडन की आइडीटीएम नमूने एकत्र करती थी। हम अगर संतुष्ट नहीं हुए तो करार का नवीनीकरण नहीं होगा।' बोर्ड ने अभी तक नाडा को अपने रुख से अवगत नहीं कराया है। नाडा के महानिदेशक नवीन अग्रवाल ने कहा, 'मैं तभी टिप्पणी करूंगा जब कोई लिखित पुष्टि मिलेगी। मैंने अभी आधिकारिक सूचना नहीं दी है।'

विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी (वाडा) ने आइसीसी से साफ तौर पर कहा कि बीसीसीआइ को नाडा के दायरे में आना होगा। बीसीसीआइ इस शर्त के साथ तैयार हो गया कि वह खुद मूत्र के नमूने एकत्र करके नाडा को देगा। अधिकारी ने कहा, 'हमने कहा कि नाडा के डोप नियंत्रण अधिकारियों पर हमारा भरोसा नहीं है। नाडा के डीसीओ द्वारा नमूने को सही ढंग से एकत्र नहीं करने के काफी उदाहरण मिले हैं। हम यहां विराट कोहली और महेंद्र सिंह धौनी जैसे भारतीय खेलों के सबसे बड़े नामों की बात कर रहे हैं। हम उन पर आंख बंदकर भरोसा नहीं कर सकते। हम 10 प्रतिशत नमूने ही मुहैया कराएंगे, जो न्यूनतम जरूरत है। इसमें शीर्ष राष्ट्रीय क्रिकेटरों और कई प्रथम श्रेणी क्रिकेटरों के नमूने शामिल होंगे।'

एजेंडे की दूसरी और आखिरी चर्चा 150 करोड़ रुपये की कर माफी पर थी, जिसमें 2016 टी-20 विश्व के साथ-साथ भविष्य के वैश्विक टूर्नामेंट 2021 टी-20 विश्व कप और 2023 आइसीसी वनडे विश्व कप का बकाया भुगतान शामिल था। यह पता चला है कि बीसीसीआइ ने मनोहर को इस बात से अवगत कराया है कि जब सरकार वैश्विक खेल आयोजनों के लिए कर में छूट नहीं देने की अपनी वर्तमान स्थिति को बनाए रखती है तो वे कैसे कर छूट भुगतान करने की योजना बनाते हैं। अधिकारी ने बताया, '150 करोड़ रुपये की बकाया राशि है जो भारत में 2016 टी-20 विश्व कप के लिए कर में छूट नहीं मिलने से संबंधित है। हमने आश्वासन दिया है कि नई सरकार बनने के बाद हम उनसे छूट का अनुरोध करेंगे। जहां तक भविष्य के वैश्विक टूर्नामेंटों के लिए कर में छूट का सवाल है तो हमने 2023 के 50 ओवर के विश्व कप के बाद पूर्ण निपटारे का आश्वासन दिया है। हालांकि, इसके लिए हमने 2021 टी-20 विश्व कप की शुरुआत से पहले आइसीसी से प्रति मैच के लिए मेजबानी शुल्क (350000 डॉलर यानी करीब दो करोड़ 40 लाख रुपये) का दावा करने का फैसला किया है।'

मालदीव में क्रिकेट स्टेडियम बनाने को तैयार भारत

माले। भारत ने मालदीव के साथ युवा कार्य और खेलों के क्षेत्र में आपसी सहयोग को लेकर हुई बैठक के दौरान आश्वासन दिया कि वह मालदीव में क्रिकेट स्टेडियम बनाने में मदद के उसके अनुरोध पर सकारात्मक विचार करेगा।

भारत और मालदीव के बीच द्विपक्षीय संबंधों के हर पहलू पर बातचीत हुई। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद समेत शीर्ष नेताओं से बात की। स्वराज की दो दिवसीय यात्रा के अंत में जारी संयुक्त बयान के मुताबिक, 'युवा कार्य और खेलों में सहयोग के मसले पर बातचीत के दौरान मालदीव ने भारत से क्रिकेट स्टेडियम बनाने में मदद का अनुरोध किया।' मालदीव की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में देश का प्रतिनिधित्व करती है। इस साल जनवरी में मालदीव ने पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेला। आइसीसी ने अपने सभी सदस्यों को पूर्णकालिक टी-20 अंतरराष्ट्रीय दर्जा दे दिया है।

Posted By: Sanjay Savern