आइपीएल में नई टीमों के जुड़ने BCCI एजीएम में होगा फैसला, टी-20 विश्व कप को कर छूट देने पर भी होगी चर्चा

अहमदाबाद, प्रेट्र। अगले साल भारत में होने वाले टी-20 विश्व कप को कर में छूट दिए जाने का मामला भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआइ) की गुरुवार को होने वाली वार्षिक आम सभा (एजीएम) में उठेगा।

इसके अलावा दो नई आइपीएल टीमों को शामिल करना और विभिन्न क्रिकेट समितियों का गठन भी एजेंडे में शामिल होगा। अगले साल अक्टूबर-नवंबर में भारत में होने वाले टी-20 विश्व कप के आयोजन के लिए कर में पूरी छूट की गारंटी देने के लिए आइसीसी ने बीसीसीआइ को 31 दिसंबर तक की समय सीमा दी है। कर छूट नहीं मिलने पर टूर्नामेंट यूएई में खेला जाएगा।

इससे पहले भी वैश्विक टूर्नामेंटों को कर में छूट देने की परंपरा रही है, लेकिन मौजूदा कर कानूनों के तहत खेल आयोजनों को ऐसी रियायत नहीं मिलती। अब देखना होगा कि इस मसले पर बीसीसीआइ का क्या फैसला रहता है। बीसीसीआइ और आइसीसी के बीच कर छूट का यह मसला नया नहीं है। इससे पहले भी 2016 में भारत में हुए टी-20 विश्व कप पर लगाए गए कर की वसूली के लिए आइसीसी ने बीसीसीआइ के सालाना राजस्व का हिस्सा काटने की धमकी दी थी।

इस बीच बीसीसीआइ के नए उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला के चयन की भी इस बैठक में औपचारिक घोषणा होगी जो सर्वसम्मति से चुने गए हैं। बृजेश पटेल आइपीएल संचालन परिषद के प्रमुख बने रहेंगे। ऐसी भी अटकलें हैं कि बीसीसीआइ के अध्यक्ष सौरव गांगुली से उनके विज्ञापनों और उससे जुड़े हितों के टकराव के मामले पर भी सवाल किए जाएंगे, लेकिन अभी इस पर कोई स्पष्टता नहीं है।

बोर्ड के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, 'इस समय आइपीएल में 10 टीमें रखना 2021 के लिए संभव नहीं है। इसके लिए निविदा की प्रक्रिया और नीलामी लंबा समय लेगी और इतने कम समय में यह मुमकिन नहीं। यह सही होगा कि मंजूरी ले ली जाए और 2022 में 94 मैचों का टूर्नामेंट हो।' आइसीसी के मंचों पर बीसीसीआइ के सचिव और गांगुली बोर्ड के प्रतिनिधि बने रहेंगे।

बीसीसीआइ अगर 2028 लॉस एंजिलिस ओलंपिक में क्रिकेट को शामिल करने का समर्थन करता है तो उसकी स्वायत्ता खत्म हो जाएगी और वह राष्ट्रीय खेल महासंघ होने के नाते खेल मंत्रालय के अंतर्गत आ जाएगा। बीसीसीआइ की विभिन्न समितियों का गठन भी लंबे समय से बंद है। समझा जाता है कि नई क्रिकेट सलाहकार समिति का गठन होगा जो तीन नए चयनकर्ता चुनेगी।