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महादेव सट्टा घोटाला मामला: मुख्य आरोपी सौरभ चंद्राकर की कमाई पर CBI और ED के आंकड़ों में 88000 करोड़ का बड़ा अंतर

Published: Thu, 12 Nov 2026 10:44 PM (IST)

महादेव सट्टा मामले में CBI और ED की सिंडिकेट की कमाई पर अलग-अलग दावे हैं, जिसमें ₹88,000 करोड़ का बड़ा अंतर है।

महादेव सट्टे की कमाई पर सीबीआई-ईडी के दावों में अंतर

महादेव सट्टे की कमाई पर सीबीआई-ईडी के दावों में अंतर

HighLights

  1. CBI और ED की कमाई के आंकड़ों में बड़ा अंतर।

  2. ईडी ने ₹94,000 करोड़, सीबीआई ने ₹6,000 करोड़ का दावा किया।

  3. मुख्य आरोपी सौरभ चंद्राकर न्यायिक रिमांड पर, ईडी प्रयासरत।

राज्य ब्यूरो, रायपुर। महादेव सट्टा मामले में सिंडिकेट की कमाई पर दो केंद्रीय जांच एजेंसियों सीबीआई और ईडी के अलग-अलग दावे आ रहे हैं। ईडी ने सितंबर 2026 में रायपुर की एक विशेष अदालत में दाखिल की गई अपनी छठी चार्जशीट (अभियोजन शिकायत) में यह दावा किया था कि महादेव एप के प्रमोटरों ने करीब 94,000 करोड़ रुपये की काली कमाई की है, जबकि सीबीआई लगभग 6,000 करोड़ रुपये के घोटाले का दावा कर रही है।

दोनों एजेंसियों के आंकड़ों में करीब 88,000 करोड़ रुपये का अंतर है। विशेषज्ञों का कहना है कि एक ही प्रकरण में दो एजेंसियों के दावों में भिन्नता के चलते सट्टे की कमाई के वास्तविक आंकड़े को लेकर भ्रम की स्थिति बन रही है। महादेव सट्टा मामले में मुख्य आरोपित सौरभ चंद्राकर को सीबीआई की विशेष कोर्ट ने 19 नवंबर तक न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है।

रिमांड अवधि समाप्त होने पर सीबीआई ने गुरुवार दोपहर आरोपित को रायपुर में विशेष न्यायाधीश मनोज कुमार सिंह ठाकुर की अदालत में पेश किया। सीबीआई ने आरोपित की पुन: रिमांड नहीं मांगी। इस दौरान ईडी ने सौरभ की रिमांड के लिए आवेदन लगाया। अदालत ने आवेदन को अस्वीकृत करते हुए निर्देश दिया कि इसके लिए ईडी अपने विशेष न्यायालय में आवेदन करे।

इधर, ईडी के आवेदन पर अदालत ने सौरभ चंद्राकर के विरुद्ध प्रोडक्शन वारंट (पेशी वारंट) जारी किया है। शुक्रवार को उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। तब ईडी द्वारा सौरभ के रिमांड के लिए पुन: आवेदन लगाया जाएगा।

वर्जन महादेव सट्टा मामले में दो केंद्रीय जांच एजेंसियों के अलग-अलग दावे न्यायालय में भ्रम की स्थिति पैदा कर सकते हैं। आरोपियों के विरुद्ध ठोस और परस्पर संगत प्रमाण प्रस्तुत नहीं होने पर इसका लाभ उन्हें मिल सकता है। इससे अभियोजन की मजबूती प्रभावित होने की आशंका से इन्कार नहीं किया जा सकता।-दुर्गा शंकर सिंह, अधिवक्ता

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