CG News: CM बघेल ने समीक्षा बैठक में सड़क निर्माण कार्यों का लिया जायजा; सट्टा कारोबारियों के खिलाफ DGP को दिए सख्त निर्देश
Chhattisgarh के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश में चल रहे सड़क निर्माण कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। साथ ही राज्य में जुआ और सट्टे जैसी सामाजिक बुराई को लेकर पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा को कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए हैं।
रायपुर, जागरण डिजिटल डेस्क। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश में चल रहे सड़क निर्माण कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। अपने निवास कार्यालय में सीएम ने शनिवार को सी.जी.आर.आई.डी.सी.एल. (CGRIDCL) की समीक्षा बैठक ली और अधिकारियों को सड़क निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही सड़क निर्माण कार्यों में गुणवत्तापूर्ण और समय सीमा के अंदर पूरा करने की बात भी कही।
बैठक में गृह एवं लोक निर्माण मंत्री ताम्रध्वज साहू, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, सचिव सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, सचिव डा एस भारतीदासन, वित्त विभाग की सचिव अलरमेलमंगई डी, ऊर्जा विभाग के सचिव अंकित आनंद, सी.जी.आर.आई.डी.सी.एल के प्रबंध संचालक साराश मित्तर सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
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जुआ-सट्टा के अवैध कारोबार के खिलाफ कड़े नियम बनाने के निर्देश
वहीं, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ने राज्य में जुआ और सट्टे जैसी सामाजिक बुराई को लेकर सख्त रुख अपनाया है। प्रदेश में सट्टा के बढ़ते अवैध कारोबार को खत्म करने के लिए मुख्यमंत्री ने पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा को कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में जुआ-सट्टा के विविध स्वरूपों और प्लेटफार्मों पर प्रभावी रोक लगाने के लिए आवश्यक प्रावधानों और प्रक्रियाओं का प्रारूप बनाने के निर्देश दिए हैं ताकि जुआ सट्टा की रोकथाम के लिए कड़े कानून बनाए जा सकेंगे।
अब आनलाइन सट्टा कारोबारियों पर होगी कार्रवाई
छत्तीसगढ़ सरकार जुआ और सट्टे की सामाजिक बुराई को लेकर पहले ही बहुत सख़्त रही है। इस पर कठोर नियंत्रण के लिए स्पष्ट निर्देश भी दिए गए हैं। राज्य की पुलिस जुआ और सट्टा को रोकने की दिशा में लगातार कार्रवाई कर रही है। कार्रवाई से बचने के लिए जुआ सट्टा के अवैध कारोबार में शामिल लोगों द्वारा तकनीक का सहारा लेकर अनेक प्रकार से आनलाईन जुआ सट्टा कारोबार संचालित किया जाने लगा है।
आनलाइन जुआ और सट्टा के खिलाफ कोई विधिक प्रावधान व स्पष्ट कार्रवाई की प्रकिया न होने से इन पर प्रभावी रूप से रोक नहीं लगाई जा पा रही है। मगर जल्द ही इनपर भी न्यायित प्रक्रिया के तहत कड़ी कार्रवाई हो सकेगी।