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61 करोड़ की संपत्ति कुर्की के खिलाफ अपीलेट ट्रिब्यूनल पहुंचे भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य, 23 नवंबर को होगी अगली सुनवाई

Published: Mon, 16 Nov 2026 09:48 PM (IST)

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल ने शराब घोटाले में ईडी द्वारा 61 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क ...और पढ़ें

भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य ने 61 करोड़ की संपत्ति (फाइल फोटो)

भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य ने 61 करोड़ की संपत्ति (फाइल फोटो)

HighLights

  1. चैतन्य बघेल ने ईडी की कुर्की कार्रवाई को चुनौती दी।

  2. 61 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्की का मामला।

  3. दिल्ली अपीलेट ट्रिब्यूनल में अगली सुनवाई 23 नवंबर को।

डिजिटल डेस्क, रायपुर। छत्तीसगढ़ में हुए शराब घोटाले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य बघेल ने अपनी करीब 61 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क करने की ईडी की कार्रवाई को दिल्ली स्थित अपीलेट ट्रिब्यूनल (अपीलीय न्यायाधिकरण) में चुनौती दी है।

ट्रिब्यूनल ने ईडी को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 23 नवंबर को होगी। चैतन्य ने दुर्ग जिले में स्थित विट्ठल कालोनी के 355 प्लाटों पर ईडी की कब्जे की कार्रवाई को भी चुनौती दी है।

एजेंसी ने दीपावली अवकाश के दौरान शनिवार को इन प्लाटों पर जब्ती नोटिस चस्पा कर कब्जे की कार्रवाई की थी। कॉलोनी में कुल 385 प्लाट हैं, जिनमें से 30 पहले ही आम खरीदारों को बेचे जा चुके हैं।

चैतन्य के अधिवक्ता हर्षवर्धन परगनिहा के अनुसार, संपत्ति कुर्की से जुड़ी अपील पिछले दो महीने से ट्रिब्यूनल में लंबित है। ईडी को जवाब दाखिल करने के दो अवसर दिए गए, लेकिन एजेंसी ने जवाब पेश नहीं किया। पिछली सुनवाइयों में ईडी के अधिवक्ता भी उपस्थित नहीं हुए।

शनिवार को हुई सुनवाई में ईडी के अधिवक्ता ने जवाब दाखिल करने के लिए तीन से चार सप्ताह का समय मांगा। ट्रिब्यूनल ने अतिरिक्त समय देने से इनकार कर दिया।

ईडी के सूत्रों के अनुसार, यह प्रकरण दिल्ली स्थित कार्यालय देख रहा है। ट्रिब्यूनल ने कुछ जानकारियां मांगी थीं, जिन्हें उपलब्ध करा दिया गया है। कुर्की से जुड़े अन्य आरोपितों ने भी अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील की है।

ईडी का आरोप है कि शराब सिंडिकेट से अर्जित अवैध धन रियल एस्टेट में लगाया गया। पीएमएलए के तहत ईडी अस्थायी कुर्की आदेश जारी करती है। निर्णायक प्राधिकरण कुर्की की पुष्टि या उसे निरस्त करने का फैसला करता है। पुष्टि के आदेश के खिलाफ अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील की जा सकती है।

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